Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल पर्यावरण पूरक नसल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे ग्राहक मंत्रालय वस्तुंच पॅकेजिंग कसं असावं, याबाबत नियमावली आणणार आहे. त्यानुसार पर्यावरणपूरक आणि पर्यावरणाला हानिकारक असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.
Read Moreचीनमध्ये सध्या कोरोनाचा प्रसार होत असून जर ही लाट अशीच सुरू राहिली तर चीनमधून आयात होणाऱ्या सुट्या स्पेअर पार्टसच्या किंमती वाढू शकतात, अशी शक्यता आहे. भारतामध्ये कोरोनाची पहिली आणि दुसरी लाट आली तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या सुट्या पार्ट्सच्या किंमती वाढल्या होत्या. भारतीय स्थानिक बाजारात त्यामुळे तुटवडा निर्माण झाला होता.
Read MoreSmall Car Sales : छोट्या कारच्या विक्रीतून कंपन्यांनी जबदस्त कमाई केली आहे. छोट्या कार्सच्या विक्रीने वाहन उद्योगाबरोबरच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला मोठा हातभार लागला आहे.
Read MoreGreen Homes: सध्या मोठ्या प्रमाणावर 'ग्रीन होम्स' ही संकल्पना घर बांधताना विचारात घेतली जातीये, ज्यामुळे पर्यावरणाला कोणतीही बाधा निर्माण होणार नाही.
Read Moreम्हाडा सोडतीत आपल्याला घर मिळाव म्हणून अनेक लोक अर्ज करत असतात. मुंबई आणि पुणे विभागातील म्हाडा सोडतीची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया आजपासून सुरु झाली आहे. अर्ज भरताना उत्पन्न मर्यादेत झालेले बदल जाणून घेणे महत्वाचे आहे
Read MoreConveyance Deed: एखाद्या वेळी इमारतीचा विकासक कन्व्हेन्स डीडसाठी परवानगी देत नसेल तर त्याच्याविरुद्ध उपनिबंधक सहकार न्यायालय, सिव्हिल कोर्ट मध्ये खटला दाखल करता येऊ शकतो.
Read MoreReal Estate: 2016 मध्ये RERA कायदा लागू होण्यापूर्वी जर फ्लॅट खरेदी केला असेल, तर त्यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करावी लागते.
Read MoreFDs in Banks : ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत भारतीय बँकांमध्ये नेमक्या किती मुदत ठेवी जमा झाल्या याची आकडेवारी बँकांनी द्यायला सुरुवात केली आहे. जितके जास्त पैसे बँकेकडे जमा होतील तेवढी त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढणार आहे. म्हणून ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे. तुम्हालाही जाणून घ्यायचंय?
Read MoreIPO: आयपीओ काढल्यामुळे ज्याप्रकारे कंपनीला फायदा होतो तसाच तो खरेदी करणाऱ्यालाही होतो. अधिक माहितीसाठी सविस्तर वाचा.
Read Moreदेशांतर्गत खत निर्मिती उद्योगाला उभारी देण्यासाठी आणि आयात खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय फर्टिलायझर पॉलिसी आणण्याच्या विचारात आहे. आगामी बजेटमध्ये यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पॉलिसीच्या मसुद्यावर सध्या काम चालू असून आगामी फेब्रुवारी महिन्यात जे बजेट सादर केले जाईल त्यामध्ये धोरण कशा पद्धतीचे असेल याची माहिती मिळू शकते.
Read Moreपंतप्रधानांच्या या अभियानाबाबत केंद्र सरकारने नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनला (National Green Hydrogen Mission) मान्यता दिली आहे. या मिशनसाठी सरकारने 19,744 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या अभियानांतर्गत भारताला ग्रीन हायड्रोजन हब (Green Hydrogen Mission Hub) बनवण्याचे काम केले जाणार आहे
Read Moreया वर्षी गृहकर्ज (Home Loan) आणि वाहनकर्जाचे (Vehicle Loan) वाढलेले हप्ते कमी होऊ शकतात अशी बातमी आली आहे. कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँक व्याजदरात कपात करू शकतात अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
Read More
न्यू पोस्ट
