Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Real Estate: फ्लॅट खरेदी करताना बिल्डरकडून चुना लावण्यात आला तर 'या' ठिकाणी करा तक्रार?

Real estate

Real Estate: 2016 मध्ये RERA कायदा लागू होण्यापूर्वी जर फ्लॅट खरेदी केला असेल, तर त्यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करावी लागते.

Real Estate: घर खरेदी करताना अनेक प्रकारची सावधानता बाळगणे गरजेचे असते. बऱ्याच वेळा लोकांना रिअल इस्टेटमधील(Real Estate) काही नियम माहित नसल्याने खूप मोठा गंडा बांधकाम व्यावसायिकांकडून घालण्यात येतो. कोणतीही प्रॉपर्टी खरेदी(Property Buying) करताना गुंतवणूकदाराकडून अनेक हिडन चार्जेस(Hidden Charges) आकारून ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. बिल्डरकडून बिल्टअप(Built Up), सुपर बिल्टअप(Super Built Up) आणि कार्पेट एरियावरून(Carpet Area) फसवणूक घडल्याचे आपण ऐकले किंवा पाहिले आहे. अशा वेळी काय करायचं याबद्दलची माहिती जाणून घेऊयात.

बांधकाम व्यवसायात सुव्यवस्था आणण्यासाठी 2016 मध्ये रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) कायदा आणण्यात आला. यामुळे बिल्डरला फ्लॅट कार्पेट एरियाच्या(Carpet Area) आधारावर दाखवण्यासाठी सांगण्यात आले व फ्लॅटची किंमत(Flat Price) ही कार्पेट एरियानुसार आकारण्यात येऊ लागली. लिफ्ट(Lift), पायऱ्या(Stairs) आणि कॉमन एरियाचे(Common Area) बिल्डर मेन्टेनन्सच्या माध्यमातून चार्जेस(Maintenance Charges) आकारू लागला. बांधकाम व्यावसायिक कोणत्याही मालमत्तेची विक्री करताना त्याचे काही प्रकार पडतो. त्यामध्ये कार्पेट एरिया, बिल्टअप एरिया आणि सुपर बिल्टअप एरिया असे वर्गीकरण करण्यात येते. या वर्गीकरणानुसार जर का खरेदीदाराला बिल्डरकडून सांगण्यात आलेला एरिया देण्यात आला नाही किंवा सांगितलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी असेल तर खरेदीदाराला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे.

तक्रार कुठे व कशी करावी?

बिल्डरने खरेदीदाराला दिलेले वचन मोडले असेल किंवा अवाजवी रक्कम आकारली असेल किंवा इतर काही तक्रार(Complaint) असेल तर रेरा किंवा ग्राहक आयोग याठिकाणी खरेदीदार तक्रार नोंदवू शकतात. फ्लॅट खरेदीदार बिल्डरविरुद्ध रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) कडे तक्रार करू शकतात. परंतु 2016 मध्ये RERA कायदा लागू होण्यापूर्वी जर फ्लॅट खरेदी केला असेल, तर त्यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करावी लागते.

यासाठी वकील लागतो का?

फ्लॅटबाबत बिल्डर विरुद्ध कोणतीही तक्रार करायची असल्यास तुम्ही ग्राहक न्यायालयात ती दाखल करू शकता. यासाठी वकिलाची गरज नसते. ही प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे.

बिल्डरला नोटीस पाठवावी लागेल

बिल्डरविरोधात ग्राहक न्यायालयात(Consumer Court) तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तुम्हाला बिल्डरला  नोटीस पाठवावी लागेल. तुमच्या तक्रारी काय आहेत ते त्याला सांगावे लागेल. यावरही त्याने तुमची तक्रार सोडवली नाही तर तुम्ही ग्राहक न्यायालयात जाऊन दाद मागू शकता. बिल्डरने तुमच्या नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही, तर पुढची पायरी म्हणजे त्याच्या विरोधात ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करणे. तुम्ही सरकारच्या ग्राहक हेल्पलाईन वेबसाईटवर(Helpline Website) जाऊन नोंदणी(Registration) करू शकता. साइटवर साइन अप/लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला वैयक्तिक आणि प्रकल्प संबंधित तपशील भरावे लागणार आहेत. हे तपशील भरून, तुमच्या तक्रारीचा तपशील द्या आणि त्याच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्रे अपलोड(Document Upload) करा. ही प्रक्रिया ऑनलाईन(Online) झाल्याने सोपी झाली आहे.

कोणत्या तक्रारी करता येतात?

  1. फ्लॅटचा ताबा मिळण्यास उशीर झाला, पूर्णत्वाचा दाखला न मिळणे, निकृष्ट बांधकाम, आवश्यक मंजुरीविना बांधकाम, मालमत्तेची फसवणूक, छुपे शुल्क, जमिनीचा वापर किंवा लेआउट प्लॅनमध्ये बदल अशा प्रकारच्या तक्रारी तुम्ही दाखल करू शकता
  2. तक्रार करण्यासाठी तुम्हाला शुल्क भरावे लागणार असून हे शुल्क तुमच्या दाव्याच्या रकमेवर ठरते
  3. 1 लाखाच्या आतील दाव्यास 100 रुपये शुल्क तर 1कोटींपर्यंतच्या दाव्याची तक्रार असल्यास 4000 रुपये शुल्क भरावे लागतात 
  4. विशेष म्हणजे हे शुल्क अन्य़ कोर्टाच्या दाव्यांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. जर मालमत्तेची किंमत 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तक्रार राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे (NCDRC) करावी लागते. याकरिता 5000 रुपये शुल्क भरावे लागतात
  5. तक्रार नोंदवल्यानंतर तुम्हाला डॉकेट नंबर मिळतो, तक्रारीची अपडेट तपासण्यासाठी, तुम्हाला ग्राहक हेल्पलाईन वेबसाईटवर डॉकेट क्रमांक(Docket Number) आणि तुमचा नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक प्रविष्ट करावा लागणार आहे