Union Budget 2024: आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात, भारत सरकारने तरुणांना उत्तम रोजगार संधी प्रदान करण्यासाठी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील नोकर्या वाढवण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. या उद्देशाने, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२४-२५ च्या केंद्रीय बजेटमध्ये तीन महत्त्वाच्या रोजगार-संबंधित प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजना मुख्यतः नव्याने कामाला लागणाऱ्या तरुणांच्या पाठबळावर आधारित असून, त्यांच्या करिअरची सुरुवात मजबूत करण्यासाठी आणि रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध करण्यासाठी तयार केलेल्या आहेत. या योजनांचा उद्देश औद्योगिक क्षेत्रातील वाढ तसेच नव्या कर्मचार्यांच्या नोकरीच्या संधीमध्ये सुधारणा करणे आहे, जेणेकरून त्यांना आर्थिक स्थैर्याच्या दिशेने वाटचाल करता येईल.
Table of contents [Show]
Scheme A: पहिल्यांदाच काम करणार्यांसाठी
ही योजना त्या तरुणांना विशेष लाभ देण्यासाठी आखण्यात आली आहे जे पहिल्यांदाच औपचारिक क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात करत आहेत. नवीन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पहिल्या महिन्याचे पगार म्हणून एक विशेष रक्कम देण्यात येईल, जी प्रत्येकी १५,००० रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. ही रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, ज्यामुळे नवीन कर्मचार्यांना आर्थिक सुरक्षितता आणि आत्मविश्वास मिळेल. तसेच, ही योजना जवळपास २.१० कोटी युवकांना लाभ देण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या करिअरची सुरुवात करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य मिळेल.
Scheme B: औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगारवाढ
Union Budget 2024: औद्योगिक क्षेत्रामध्ये नवीन नोकर्या निर्माण करण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या 'Scheme B' मधून सरकारने उद्योगांना आणि त्यांच्या कर्मचार्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. या योजनेच्या अंतर्गत, ज्या कंपन्या नवीन कर्मचार्यांना कामावर ठेवतील त्यांच्या आणि कर्मचार्यांच्या EPFO योगदानात सरकार आर्थिक मदत करेल. ही मदत पहिल्या चार वर्षांसाठी दिली जाईल, ज्यामुळे कंपन्यांना नवीन लोकांना रोजगार देणे सोपे होईल आणि त्यांच्या व्यावसायिक विकासाला चालना मिळेल. यामुळे नवीन कर्मचार्यांना स्थिर नोकरी मिळेल आणि त्यांच्या करिअरचा विकास होईल. या योजनेच्या उद्देश ३० लाख युवकांना या योजनेचा लाभ देण्याचा आहे, ज्यामुळे भविष्यात औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगारवृद्धीला मोठा चालना मिळेल.
Scheme C: नियोक्त्यांना सहाय्य
ही योजना मुख्यत्वे नियोक्त्यांना लक्ष्य करून तयार केली गेली आहे. याचा उद्देश सर्व क्षेत्रातील अधिक रोजगाराला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार नियोक्त्यांना प्रत्येक अधिक कर्मचार्यांच्या नोकरीच्या पहिल्या दोन वर्षात दरमहा ३,००० रुपयांपर्यंतच्या EPFO योगदानाची प्रतिपूर्ती करणार आहे. यामुळे कंपन्यांना अधिक कर्मचारी नेमण्यासाठी आणि त्यांच्या समर्थनासाठी आर्थिक मदत मिळेल, ज्यामुळे ५० लाखांहून अधिक नवीन रोजगाराची संधी निर्माण होतील. या प्रकारे, ही योजना औद्योगिक विकासाला गती देऊन अर्थव्यवस्थेत नवीन ऊर्जा निर्माण करेल.
इंडस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम
Union Budget 2024: या प्रोग्रामाच्या अंतर्गत, अर्थमंत्र्यांनी एक विशेष उपक्रम जाहीर केला आहे ज्यात देशातील पाचशे मोठ्या कंपन्यांमध्ये पुढील पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी मिळणार आहे. या इंटर्नशिपद्वारे, तरुणांना व्यावसायिक जगताची खरी ओळख होईल आणि विविध व्यावसायिक क्षेत्रातील कामकाजाचा अनुभव येईल. प्रत्येक इंटर्नला दरमहा ५,००० रुपये भत्ता आणि एकदाची ६,००० रुपयांची मदत मिळणार आहे. कंपन्या इंटर्नच्या प्रशिक्षणाचा खर्च उचलणार असून, इंटर्नशिपच्या खर्चाच्या दहा टक्के रक्कम त्यांच्या Corporate Social Responsibility (CSR) निधीतून देण्याची अपेक्षा आहे. हा उपक्रम तरुणांना व्यावसायिक क्षेत्रातील नवीन संधींचा लाभ घेण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी मोठी मदत करणार आहे.
Union Budget 2024: या योजना भारतातील युवकांना नवीन संधी प्रदान करून त्यांचे व्यावसायिक विकास साध्य करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. त्यामुळे नवीन रोजगाराची निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेची वृद्धि सुधारण्यास मदत होईल. या योजनांच्या माध्यमातून, युवकांना आधुनिक कामकाजाच्या कौशल्यांची प्राप्ती होऊन त्यांचे समग्र विकास साध्य होण्याची शक्यता आहे.