कंपन्या उत्पादित करत असलेल्या वस्तू आणि मालाला पॅकेजिंग मेटेरियल बनवण्यासाठी देशभरामध्ये एक वेगळेच उद्योग क्षेत्र आहे. वस्तूचा प्रकार, दर्जा, आकार, किंमत यानुसार कंपन्यांकडून विविध प्रकारचे वेष्टन म्हणजेच पॅकेजिंग मटेरियल वापरले जाते. मात्र, पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल पर्यावरण पूरक नसल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे ग्राहक मंत्रालय वस्तुंच पॅकेजिंग कसं असावं, याबाबत नियमावली आणणार आहे. त्यानुसार पर्यावरणपूरक आणि पर्यावरणाला हानिकारक असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.
अनेक कंपन्या त्यांच्या उत्पादनाचं पॅकेजिंग पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा करतात. मात्र, हा दावा खरा असेलच असे नाही. पॅकेजिंगमध्ये सहजा प्लॅस्टिकही वापरले जाते, ते पर्यावरणास पुरक नाही. आता शाश्वत विकासासाठी नवे नियम येणार आहेत. कंपन्यांना या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड याबाबत नियम तयार करत असून लवकरच हे नियम जाहीर करण्यात येणार आहेत.
उत्पादनांचे पॅकेजिंग करण्यासाठी करण्यासाठी प्लास्टिक, पेपर बोर्ड, पल्प मेटल, ग्लास किंवा इतर सिंथेटिक मटेरियल वापरत असतील तर यातील पर्यावरण पूरक कोणते आणि हानिकारक कोणते याबाबत स्पष्ट नियम असणार आहेत. त्यामुळे कंपन्यांना खोटा दावा करता येणार नाही. जागतिक स्तरावरील पर्यावरण पूरक नियमावलीचे पालन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ग्राहक मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भारतामध्ये दरवर्षी ४०० मिलियन टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो. हा कचरा जमीन, पाणी आणि समुद्र दूषित करत आहे. देशामध्ये प्लॅस्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने पर्यावरणास हानी पोहचत आहे. त्यामुळे दुकानातून सामान आणताना आता प्लॅस्टिकची पिशवी देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. काही ठराविक माल देण्यासाठीच प्लॉस्टिकला परवानगी आहे. जर दुकानदाराने हे नियम पाळले नाही तर त्याला दंडही केला जातो.
