वित्त विभागाने राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ दिली जाईल असे काल जाहीर केले आहे. येत्या जुलै महिन्यापासून ही वाढ अनुज्ञय असणार आहे. म्हणजेच जुलै महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना 38 % दराने महागाई भत्ता दिला जाणार आहे. या निर्णयाचे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. वाढती महागाई लक्षात घेता ही वाढ होणे गरजेचे होते असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 5400 पेक्षा अधिक ग्रेड पे वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे तीन आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य सरकारने समितीच्या अहवालानुसार कार्यवाही केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक 240 कोटी रुपयांचा अधिकचा भार पडणार आहे.
बक्षी समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला
काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बक्षी समितीच्या शिफारशी महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आल्या आहेत. या अहवालात सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी आणि सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचना लक्षात घेता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निर्धारित वेतन मिळावे अशी मागणी कर्मचारी करत होते. काल मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बक्षी समितीने सुचवलेल्या शिफारशी मान्य करत असल्याची घोषणा सरकारने केली, या अहवालानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन लाभ आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून मिळणार असल्याचे सरकारद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच सहाव्या वेतन आयोगात त्रुटी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी थकबाकी मिळणार नाहीये.
कर्मचाऱ्यांचे होऊ शकते लाखो रुपयांचे नुकसान
सातव्या वेतन आयोगाला 1 जानेवारी 2016 पासून राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन निर्णय जेव्हा लागू होईल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीत त्रुटी होत्या त्यांना याचा लाभ घेता येणार नाहीये. त्यांना थकबाकी देखील दिली जाणार नाहीये. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होणार आहेत.
काय आहेत सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी
सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी दहा वर्षे आधी सहावा वेतन आयोग लागू झाला होता. केंद्र सरकारने निर्देश दिल्याप्रमाणे समकक्ष अधिकाऱ्यांची श्रेणीबद्ध वेतन संरचना करणे हे राज्य सरकारचे काम होते. त्याद्वारे ग्रेडनुसार वेतनश्रेणी दिली जाणार होती. परंतु ही श्रेणी करताना सरकारी यंत्रणेकडून काही चुका झाल्या. त्यामुळे वेतन संरचनेसाठी पात्र असतानाही अनेक कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ झाला नाही. सातवा वेतन आयोग स्वीकारताना मागील त्रुटी दुरुस्त करून थकबाकी दिली जावी अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. परंतु बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारताना या मागणीचा विचार केला गेला नाही असे काही कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाने 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. केंद्राच्या धर्तीवर बक्षी कमिटीने केलेल्या शिफारशीनुसार लागू करण्यात आलेल्या वेतन आयोगात वेतन त्रुटी राहिल्या होत्या. विविध अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी ऑनलाइन पद्धतीने वेतन संरचनेबाबत हरकती, सूचना व मागण्या नोंदवल्या होत्या, या सर्वांचा विचार करून बक्षी कमिटीने सुधारित शिफारशीनुसार सादर केलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे, परंतु सगळ्याच मागण्या मान्य केल्या गेल्या नाहीत. वेतन लाभाचा सुधारित आदेश निघाल्यानंतर त्रुटी दूर करून वेतन लाभ देण्यात येईल असे सांगितले जात आहे. कोणतीही वेतन थकबाकी मिळणार नाही अशी शासनाने भूमिका घेतली आहे. वेतन समितीच्या चुकीमुळे कमी वेतन लाभ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्रुटी दूर करून थकबाकीसह वेतन लाभ मिळाले पाहिजेत.
- सुभाष मोरे, शिक्षक भारती संघटना
