Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

लेटेस्ट न्यूज

Ring Metro Cost: देशातील पहिल्या रिंग मेट्रो लाईनचा खर्च वाढला!

Ring Metro Cost: मेट्रोने प्रवास (Metro Travel) करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. देशात पहिली रिंग मेट्रो लाईन (First Ring Metro Line in the Country) सुरु होणार आहे. ही रिंग मेट्रो लाईन कुठे धावणार? ते आपण पाहुया.

Read More

Lottery Jackpot : लॉटरीत जिंकलेले करोडो रुपये ‘या’ आज्जीबाईंनी का नाकारले?

एका महिलेनं देशातली सगळ्यात मोठी लॉटरी जिंकली. तिला लॉटरी कंपनीने दिवसभर हे सांगण्यासाठी फोन केले. महिलेनं फोन तर उचलले. पण, पैसे घ्यायलाच नकार दिला. 24 तासांनंतर महिलेनं लॉटरीवाल्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. असं का केलं आज्जीबाईंनी?

Read More

New leave encashment rule: खाजगी कर्मचार्‍यांच्या रजा रोखीकरणाबाबत नवीन नियम काय सांगतो? जाणून घ्या

New leave encashment rule: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रजा रोखीकरणावरील (Leave Encashment) कर सवलत 3 लाखांवरून 25 लाखांपर्यंत वाढवली आहे. यामुळे खाजगी कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा कसा होणार, हे समजून घ्या.

Read More

WhatsApp : ट्रेन वेळेवर येईल की उशीर होईल? व्हॉट्सअॅपवर तपासा

ट्रेनची रनिंग स्टेटस जाणून घेण्यासाठी आपण इंटरनेटद्वारे पीएनआर द्वारे माहिती मिळवतो. पण अनेक वेळा योग्य माहिती उपलब्ध होत नाही. परंतु आता आपल्याला याची गरज भासणार नाही. व्हॉट्सॅपमुळे (Whatsapp) हे शक्य झाले आहे.

Read More

Tech Layoffs: बापरे! Artificial Intelligence तंत्रज्ञान वापरून आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची कपात, चिंता आणखी वाढणार

वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी स्कोरच्या (Workforce Productivity Score) वाढत्या लोकप्रियतेसह, कामगारांचे ट्रॅकिंग देखील शक्य होत आहे. आता तर AI कर्मचाऱ्यांच्या कीबोर्डच्या प्रत्येक स्ट्रोकवर आणि माउसच्या क्लिकवर लक्ष ठेवण्यासाठी सक्रिय केले जात आहेत आणि त्यांच्या प्रोडक्टिविटीच्या म्हणजेच उत्पादकतेच्या आधारावर त्यांना कर्मचारी कपातीच्या यादीमध्ये समाविष्ट करू शकतात.

Read More

Guidelines for Insurance Companies : ग्राहक मंत्रालयाने विमा कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तुत केली

ग्राहक आयोगातील विम्याशी संबंधित प्रकरणे कमी करण्यासाठी ग्राहक मंत्रालयाने (Department of Consumer Affairs) विमा कंपन्यांना (Insurance Companies) मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना कोणत्या? त्या जाणून घेऊया.

Read More

RERA dispute redressal: गृह खरेदीदारांच्या मदतीला RERA; पाच वर्षात 1 लाख वाद मिटवले

घर खरेदी करणे हा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठा निर्णय असतो. अनेकजण आयुष्यभराची कमाई लावतात. घर खरेदी करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. बिल्डरकडून आश्वासने पाळण्यात येत नाहीत. सर्व पैसे भरूनही पश्चाताप करण्याची वेळ येते. मात्र, रेरा कायद्याने गृह खरेदीदारांना दिलासा दिला आहे. तुम्हालाही अशाच काही अडचणींचा सामना करावा लागत असेल तर तक्रार करा.

Read More

Mumbai 1 : मुंबईत बस आणि मेट्रोतून फिरा सगळीकडे पण, त्यापूर्वी मुंबई 1 कार्डाविषयी ‘या’ 5 गोष्टी जाणून घ्या

Mumbai 1 Card: या एकाच कार्डावर मुंबईत मेट्रो आणि बसचा प्रवास करता येतो. पण, हे कार्ड मिळतं कुठे, कोण हे वापरू शकतो आणि हे कार्ड मिळतं कुठे, अशा पाच महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया…

Read More

Coin Vending Machine: चिल्लर पैश्यांची चिंता मिटली, QR Code स्कॅन करून मिळवा नाणी, RBI चा नवा उपक्रम

RBI QR Code Coin Vending Machine: देशातील नाण्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. RBI 12 शहरांमध्ये QR कोड कॉईन वेंडिंग मशीनसाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू करणार आहे. कोणतीही व्यक्ती QR कोड स्कॅन करून आणि UPI द्वारे पेमेंट करून वेंडिंग मशीनमधून नाणी काढू शकणार आहे.

Read More

E-20 Fuel: पेट्रोल डीझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील, पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दिली माहिती

Petroleum Minister Hardeep Singh Puri: पेट्रोल-डिझेलच्यावाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य जनता हैराण आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी एक मोठी माहिती दिली आहे.

Read More

RBI MPC Members: भारताचे चलनविषयक धोरण कोण ठरवते? या समितीत कोण असते?

RBI MPC Members: आरबीआयच्या सुधारित कायद्यानुसार केंद्र सरकारने भारताचे चलनविषयक धोरण ठरवण्यासाठी पतधोरण समितीची (Monetary Policy Committee) 29 सप्टेंबर, 2016 मध्ये स्थापना केली आहे. या समितीत 6 सदस्यांचा समावेश असून, ही समिती भारताचे चलनविषयक धोरण ठवणे, महागाईचे लक्ष्य निर्धारित करणे, महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी उपाययोजना राबवणे यावर काम करते.

Read More

Ministry of Tribal Affairs Maha: आदिवासी विभागातील 2 हजार कंत्राटी कर्मचारी कायम सेवेत! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

Tribal Department News: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने आदिवासी विभागातील 2 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत दाखल करून घेतले आहे. या कर्मचाऱ्यांना आता सर्व शासकीय योजनांचा फायदा घेता येणार आहे, तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार ते वेतनवाढीसाठी देखील पात्र ठरणार आहेत.

Read More