पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केल्यानंतर, आता सरकारने परकीय चलनाची बचत करण्यासाठी आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने चांदीच्या आयातीवर तात्काळ प्रभावाने कडक निर्बंध लादले आहेत.
आता व्यापाऱ्यांना परदेशातून चांदी भारतात आणण्यासाठी सरकारकडून विशेष परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मौल्यवान धातूंच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच सरकारने हा दुसरा मोठा निर्णय घेतला आहे.
डीजीएफटीने जारी केली अधिसूचना
विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) यासंदर्भात एक अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. या नव्या नियमांनुसार, ठराविक चांदीच्या विटांच्या आयात धोरणात बदल करण्यात आला असून ते 'मुक्त' श्रेणीतून काढून 'निर्बंधित' (Restricted) श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला आहे.
या निर्बंधांमध्ये वजनानुसार 99.9% किंवा त्याहून अधिक शुद्धता असलेल्या चांदीच्या विटा, तसेच सोन्याचा किंवा प्लॅटिनमचा मुलामा असलेल्या चांदीच्या इतर श्रेणींचा समावेश आहे. यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या अधीन राहून चांदीची आयात मुक्तपणे करता येत होती.
नव्या नियमांमुळे काय बदलणार?
१. परवाना आवश्यक: नव्या रचनेअंतर्गत, निर्बंधित श्रेणीत आलेल्या चांदीच्या आयातीसाठी आता सरकारी परवाना (Licence) घेणे आवश्यक असेल. या प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे देशात येणाऱ्या चांदीच्या प्रमाणावर आणि गतीवर सरकारचे थेट नियंत्रण राहणार आहे.
२. आयात शुल्कात आधीच मोठी वाढ: सरकारने यापूर्वी 13 मे रोजी मौल्यवान धातूंच्या आयात शुल्कात (Import Duty) 6% वरून थेट 15% अशी मोठी वाढ केली होती. या दरवाढीनंतर आता थेट आयातीवरच मर्यादा आणल्यामुळे सरकार चांदीची आवक रोखण्यासाठी अत्यंत गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
चांदी आणखी महागणार?
सरकारच्या या दुहेरी कारवाईमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत चांदीचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता आहे. पुरवठा मर्यादित झाल्यामुळे येत्या काळात चांदीच्या किमतीत आणखी वाढ होऊ शकते. याचा थेट फटका सराफा व्यावसायिक, दागिने उत्पादक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील चांदी खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना बसणार आहे.
