RERA Act: घर खरेदी करणे हा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठा निर्णय असतो. अनेकजण आयुष्यभराची कमाई घरासाठी लावतात. मात्र, घर खरेदी करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. बिल्डरकडून आश्वासने पाळण्यात येत नाही. वेळेत गृहप्रकल्प पूर्ण होत नाही. पैसे देऊनही वेळेत ताबा मिळत नाही. तसेच अनेक वेळा सुविधांच्या नावाखाली फसवणूक केली जाते. मात्र, Real Estate Regulatory Authorities (RERA) कायदा आल्यानंतर या परिस्थितीत झपाट्याने बदल झाला आहे. मागील पाच वर्षात 1 लाखांपेक्षा जास्त वाद या कायद्याद्वारे मिटवण्यात आले आहेत.
रेरा कायद्यामुळे वाद सोडविण्यास मदत(RERA act helps to resolve dispute)
2017 साली मे महिन्यापासून रेरा कायदा भारतामध्ये लागू झाला. बिल्डरकडून घर खरेदीदारांची होणारी फसवणूक थांबवण्यामध्ये या कायद्याची मोठी मदत होत आहे. Ministry of Housing & Urban Affairs ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीचा अभ्यास करून JLL India या संस्थेने याबाबतची माहिती जाहीर केली आहे. घर खरेदी करताना तुमच्यावरही अन्याय झाला असेल तर बिल्डरवर RERA च्या कार्यालयात जाऊन तक्रार करू शकता. https://maharerait.mahaonline.gov.in/ या पोर्टलवर लॉगइन करुन तुम्ही तक्रार करू शकता.
27 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशात RERA कायदा लागू आहे. सर्व राज्यातील मिळून 1 लाख गृहप्रकल्प आणि 71 हजार 514 एजंटची नोंदणी करण्यात आली आहे. गृहखरेदीदारांना न्याय मिळून देण्यासाठी हा कायदा अत्यंत फायद्याचा ठरला आहे. वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणे, प्रकल्प बंद पडणे, खरेदी करारातील त्रुटी अशा अनेक मुद्द्यांमुळे घर खरेदीदारांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र, या कायद्यांतर्गत वादविवाद सोडविण्यासाठी जी व्यवस्था तयार केली आहे, त्याअंतर्गत लवकर न्याय मिळत आहे. त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होत आहे.
जानेवारी 2023 पर्यंत एकूण 1 लाख 6 हजार 428 वादातीत प्रकरणे सोडविण्यात आली आहेत. जून 2019 साली ही आकडेवारी फक्त 18 हजार होती. उत्तर प्रदेश राज्यात सर्वात जास्त विवाद मिटवण्यात आले. 5 राज्यांच्या मिळून 81% टक्के वादाची प्रकरणे रेराने निकाली काढली आहे.
महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत प्रकल्पांची संख्या (Housing project registered through RERA)
रेरा कायद्यानुसार विकासकाला प्रकल्पाची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. रेरा अंतर्गत एकूण प्रकल्पामधील महाराष्ट्रातील 39% प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर अशी मोठी शहरे राज्यात असल्यामुळे नव्या प्रकल्पांची संख्याही जास्त आहे. ठाणे, नवी मुंबई परिसरात अनेक गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहेत.
