भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरकारने विमा कंपन्यांमध्ये 100% परकीय थेट गुंतवणुकीला (FDI) अधिकृतपणे मंजुरी दिली असून, आता परकीय गुंतवणूकदारांना कोणत्याही अडथळ्याविना 'ऑटोमॅटिक रूट'द्वारे विमा व्यवसायात गुंतवणूक करता येणार आहे.
Table of contents [Show]
IRDAI चे नियम आणि अटी
या नव्या निर्णयानुसार, विमा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना 'विमा कायदा 1938' च्या तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य असेल. तसेच, या कंपन्यांना भारतात विमा व्यवसाय करण्यासाठी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडून (IRDAI) आवश्यक परवाना किंवा मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.
LIC साठी 20% ची मर्यादा कायम
विमा क्षेत्रासाठी 100% गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा केला असला, तरी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच 'एलआयसी' (LIC) साठी सरकारने स्वतंत्र नियम ठेवले आहेत. एलआयसीमध्ये परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा केवळ 20% पर्यंतच मर्यादित असणार आहे. एलआयसीचा कारभार हा 'एलआयसी कायदा 1956' अंतर्गत चालत असल्याने त्यांच्यासाठी हा निर्णय लागू नसेल.
व्यवस्थापनात भारतीयांचा वरचष्मा
परकीय गुंतवणूक 100% असली तरी, कंपनीच्या कामकाजावर भारताचे नियंत्रण राहावे यासाठी सरकारने एक महत्त्वाची अट घातली आहे. कोणत्याही भारतीय विमा कंपनीत, ज्यामध्ये परकीय गुंतवणूक आहे, त्या कंपनीच्या बोर्डाचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांपैकी किमान एक व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे अनिवार्य आहे.
इतर मध्यस्थांनाही मोठा फायदा
केवळ मुख्य विमा कंपन्याच नव्हे, तर विमा क्षेत्राशी संबंधित इतर मध्यस्थांसाठीही 100% एफडीआयची तरतूद लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:
- विमा आणि पुनर्विमा ब्रोकर्स
- विमा सल्लागार आणि कॉर्पोरेट एजंट्स
- थर्ड पार्टी ॲडमिनिस्ट्रेटर (TPA)
- सर्व्हेयर्स आणि लॉस असेसर्स
डिसेंबर 2025 मध्ये संसदेने 'सबका विमा सबकी रक्षा विधेयक 2025' मंजूर केले होते, ज्याचा उद्देश विमा क्षेत्राचा विस्तार करणे हा आहे. या नव्या अधिसूचनेमुळे देशातील विमा संरक्षणाची व्याप्ती वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
