ग्राहक आयोगातील विम्याशी संबंधित प्रकरणे कमी करण्यासाठी ग्राहक मंत्रालयाने विमा कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. ग्राहक मंत्रालयाने विमा कंपन्यांना विमा विक्री प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित सिंग म्हणाले की, विविध पैलूंवर बैठक घेऊन आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ग्राहक मंत्रालयाने (Department of Consumer Affairs) विमा कंपन्यांना (Insurance Companies) 6 प्रकारे सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. वस्तुत: विम्याचे मिस सेलिंग रोखण्यासाठी मंत्रालयाने ही संपूर्ण कसरत केली आहे. याबाबत ग्राहक मंत्रालयाने विमा कंपन्यांसोबत बैठक घेतली आहे. बैठकीत कंपन्यांना विमा विक्री प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
काय म्हणाले रोहित सिंग?
ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित सिंग म्हणाले की, कंपन्यांना 6 मार्गांनी सुधारणा करावी लागेल. यासोबतच कंपन्यांना त्यांचा अर्ज सोपा करावा लागेल. प्री डिस्क्लोजरच्या नियमावर भर देण्याची गरज असल्याचेही म्हटले आहे. हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी अधिकार्‍यांना अधिकार द्यावे लागतील. त्यांनी सांगितले की, सध्या ग्राहक आयोगाकडे 5.50 लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी सर्वाधिक प्रकरणे विम्यामध्ये प्रलंबित असून, विम्याची रक्कम 1 लाख 60 हजारांहून अधिक आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या निर्णयाचा शेअर्सवर परिणाम
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवार 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात विमा प्लॅन्सवर टॅक्स लावण्याची घोषणा केली आहे. त्या म्हणाल्या की, 1 एप्रिल 2023 पासून वार्षिक 5 लाख रुपयांवरील प्रीमियमवर कर आकारला जाईल. आतापर्यंत गुंतवणुकीसाठी विमा पॉलिसी करात सूट होती. अर्थसंकल्पात विम्याबाबतच्या या प्रस्तावानंतर या क्षेत्रातील शेअर्समध्ये कमजोरी दिसून येत आहे.
डेब्ट म्युच्युअल फंडांप्रमाणेच कर लावा
1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) यांनी उच्च मूल्याच्या विमा पॉलिसीतून (Insurance Policy) मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर लादण्याची घोषणा केली आहे, त्यामुळे विमा क्षेत्रात अस्वस्थता आहे. मंगळवार, 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी, विमा क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी सीआयआय (CII) च्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली आणि या बजेट प्रस्तावात सवलत देण्याची मागणी केली. आयुर्विमा क्षेत्राने अर्थमंत्र्यांकडे 5 लाख रुपयांऐवजी 10 लाख रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमसह उच्च मूल्याच्या विमा पॉलिसींच्या उत्पन्नावर कर आकारला जावा अशी मागणी केली आहे. विमा क्षेत्राच्या प्रतिनिधींनी अशा विमा पॉलिसींच्या नफ्यावर डेब्ट म्युच्युअल फंडांप्रमाणेच कर लावण्याचे आवाहन अर्थमंत्र्यांना केले आहे.
