Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
स्पेस तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये नवनवीन कंपन्या उतरत आहेत. मात्र, त्यांना लागणारे उपकरणे, सुटे भाग परदेशातून आयात करावे लागतात. स्थानिक बाजारात हे उपकरणे मिळावे यासाठी कंपन्या प्रयत्नशील आहेत. 100 कोटींचा निधी कंपन्यांच्या विकासासाठी मिळावा अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.
Read Moreकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 (Union Budget 2023) सादर करणार आहेत. त्यामुळे देशातील रिअल इस्टेट (Realty Sector) क्षेत्राला खूप अपेक्षा आहेत.
Read Moreइलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, प्लास्टिकच्या वस्तू, दागिने, कागद व्हिटामिन्स, ग्राहकउपयोगी उपकणे यांच्या आयातीवर सीमाशुल्क वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारद्वारे दरवर्षी अर्थसंकल्पात विविध निर्णय घेतले जातात. बजेटमधील धोरणात्मक निर्णयाचा परिणाम तुमच्या खिशावरही होऊ शकतो.
Read MoreUnion Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या नावाने हजारोंच्या संख्येने पत्र लिहून केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतातील गरीब कुटुंबांना परवडेल अशा किमतीत घरगुती गॅस उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी वॉरिअर मॉम्स या संस्थेने केली.
Read MoreUnion Budget 2023: भारताने वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रगती केली असली तरी आजही भारत वैद्यकीय क्षेत्रात वापरली जाणारी 80 टक्के उपकरणे आयात करतो. याशिवाय भारतात जी उपकरणे उलब्ध आहेत. त्यावरही सरकारने इतर देशांच्या तुलनेत जास्त टॅक्स लावला आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
Read Moreअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) 1 फेब्रुवारीला आपला शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामध्ये सीतारामन या रेल्वे बजेटबाबत अनेक मोठ्या घोषणाही करू शकतात.
Read MoreUnion Budget 2023 - Priority Areas : सलग दोन वर्ष करोना संकटामुळे वित्तीय तूट प्रचंड वाढली आहे. 2025-26 पर्यंत ती 4.5% इतकी खाली येण्याची शक्यता आहे. मात्र तूट कमी करताना, सरकारने वाढलेल्या सबसिडी बिलातून भांडवली खर्चात वाढ करणे देखील आवश्यक आहे. तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनावश्यक खर्चाला कात्री लावणे आवश्यक आहे.
Read MoreUnion Budget 2023- Payment Firms Expectation: डिजिटल पेमेंट्सच्या वाढत्या व्यवहारांसाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी उद्योगाला आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. यासाठी पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने (PCI) पुढील आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 8000 कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे.
Read Moreआरोग्य क्षेत्रातील वैद्यकीय उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून सीमाशुल्क आणि आयातीवरील सेसमध्ये कपात करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. भारतामध्ये आयात शुल्क आणि सीमाशुल्क इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्याचे मत मेडिकल टेक्नॉलॉजी असोसिएशनचे आहे.
Read Moreमागील काही दिवसांपासून भारतीय बँकांनी उद्योग व्यवसायांना पतपुरवठा करण्यापेक्षा ग्राहकांना घर, गाडी, मोबाइल, इलेक्ट्रि्क उपकणे घेण्यासाठी कर्ज देण्यास मोठ्या प्रमाणात सुरू केल्याचं रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून समोर आले आहे. भारतीय ग्राहकांचाही कर्ज काढून खरेदी घेण्याकडे कल वाढत आहे.
Read MoreBudget 2023- Disinvestment: आर्थिक वर्ष 2022 मध्येही, सरकारने आपले मूळ लक्ष्य तसेच सुधारित लक्ष्य मोठ्या फरकाने चुकवले. मागील आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट 1.75 लाख कोटी होते. जे नंतर 55% कमी करून 78000 कोटी करण्यात आले होते. मात्र वर्षभरात केंद्र सरकार केवळ 13531 कोटी उभारता आले.
Read MoreUnion Budget 2023- Customs Duty Hike: व्यापारी तूट आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे. विविध मंत्रालयांच्या शिफरशींच्या आधारे वस्तूंची यादी तयार करण्यात आली आहे.
Read More
न्यू पोस्ट
