लिकर आणि दुधावरील एक्साईज ड्युटीत 'या' राज्याने केली वाढ; लिकर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण

कर्नाटक राज्यामध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर नवीन सरकारने आज (दि.7 जुलै) आपला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जे की राज्याचे अर्थमंत्री सुद्धा आहेत. त्यांनी आज लिकर आणि दुधावरील टॅक्समध्ये वाढ करून, राज्य सरकार 5 महत्त्वाकांक्षी योजनांवर 52,000 कोटी रुपये खर्च करणार, अशी घोषणा केली.

कर्नाटकामध्ये काँग्रेसच्या हाती सत्ता आल्यानंतर सिद्धरामैय्या यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सरकार स्थापन करण्यात आले. या सरकारचा पहिला आणि वैयक्तिक स्वरूपात सिद्धरामैया यांनी 14 वा अर्थसंकल्प सादर केला. कर्नाटक राज्याचा अर्थसंकल्प 3.27 लाख कोटी रुपये आहे. या अर्थसंकल्पातून कर्नाटक सरकारने वेगवेगळ्या योजनांवर भरमसाठ खर्च प्रस्तावित केला आहे. यातील फक्त 5 योजनांसाठी कर्नाटक सरकारने 52,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

दुध आणि लिकरवरील टॅक्समध्ये वाढ

कर्नाटक सरकारने निवडणुकीतील घोषणा पूर्ण करण्यासाठी विविध लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडल्याचे दिसून येते. पण त्याचबरोबर या सरकारने दुधावरील टॅक्समध्ये 20 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिअरवरील टॅक्स जो यापूर्वी 175 टक्के होता. त्यात 10 टक्क्यांची वाढ करून तो 185 टक्के केला आहे. तसेच भारतात तयार होणाऱ्या लिकरवर कर्नाटक सरकारने 20 टक्के एक्साईज ड्युटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कर्नाटक सरकारच्या लिकरवरील एक्साईज ड्युटी वाढवण्याच्या निर्णयामुळे लिकर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये चांगलीच घसरण झाल्याचे दिसून आले. Som Distilleries कंपनीमध्ये 5.21 टक्क्यांची घसरण झाली. तर GM Breweries कंपनीमध्ये 3.08 टक्के, United Spirits मध्ये 3.17 टक्के, United Breweries मध्ये 2.29 टक्के आणि Radico Khaitan मध्ये 2.75 टक्क्यांनी घसरण झाल्याचे दिसून आले. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचा लिकर कंपन्यांवर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. कर्नाटक हे असे राज्य आहे. जिथे सर्वाधिक लिकरची विक्री होते. त्यामुळे या निर्णयाचा United Breweries कंपनीला फटका बसणार असून, कंपनीच्या नफ्यात जवळपास 25-28 टक्के  कपात होण्याची शक्यता आहे.

लिकरच्या किमती वाढणार

कर्नाटक सरकारने 2012 पासून आतापर्यंत एक्साईज ड्युटीत 7 वेळा वाढ केली आहे. मागील 12 वर्षात सरकारला एक्साईज ड्युटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमेत चांगलीच वाढ झाली आहे. यामध्ये 8000 कोटी रुपयांपासून ती 12,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. आता पुन्हा एकदा एक्साईज ड्युटीत वाढ केल्यामुळे लिकरच्या किमतीतही वाढ होणार.

बिअर, लिकर या अशा गोष्टी आहेत. ज्यातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. निवडणुकांच्या रणधुमाळीत अनेक राजकीय पक्ष यावर बंदी घालण्याचे आश्वासन देतात. पण प्रत्यक्ष मात्र यातून सरकारला सर्वाधिक महसूल मिळतो. त्यामुळे सरकार यावर पूर्ण बंदी घालण्यापेक्षा त्यावरील टॅक्समध्ये वाढ करते. जेणेकरून त्याची खरेदी कमी होईल.

Source: www.cnbctv18.com