केंद्र सरकार सलग चौथ्या वर्षी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास अपयशी ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने आर्थिक वर्ष 2023 साठी 65000 कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र चालू वर्षात निर्गुंतवणुकीतून केवळ 31000 कोटी उभारले आहेत. त्यामुळे आगामी बजेटमध्ये निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य आणखी कमी केले जाण्याची शक्यता आहे.
निर्गुंतवणुकीतून मिळालेल्या एकूण निधीपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC) प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरमधून आली आहे, जिथे सरकारने 21000 कोटी मिळवले. सरकारने एलआयसीमधील 3.5% हिस्सा विकला. एलआयसी व्यतिरिक्त, एअर इंडियाचे खाजगीकरण आणि ओएनजीसीच्या शेअर्सच्या विक्रीतून प्रत्येकी सुमारे ₹2,500-3,000 कोटींची खरेदी झाली. सरकारला LIC IPO द्वारे 5% हिस्सेदारी विकून सुमारे 65,000-70,000 कोटी उभे करायचे होते.मात्र युक्रेन-रशिया युद्धानंतर शेअर मार्केटमधील अनिश्चितता वाढली. एलआयसी आयपीओ लांबवणीवर पडला. पुढे इश्यूचा आकार 3.5% करण्यात आला.
आर्थिक वर्ष 2022 मध्येही, सरकारने आपले मूळ लक्ष्य तसेच सुधारित लक्ष्य मोठ्या फरकाने चुकवले. मागील आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट 1.75 लाख कोटी होते. जे नंतर 55% कमी करून 78000 कोटी करण्यात आले होते. मात्र वर्षभरात केंद्र सरकार केवळ 13531 कोटी उभारता आले. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (दीपम) या विभागाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) कडून मिळणारा लाभांश विनिवेश संकलन म्हणून गणला जावा अशी सूचना केली होती. सरकारी कंपन्यांचा लाभा हा केंद्र सरकारचा महसुली स्रोत आहेत.
FY23 मध्ये आजपर्यंत, दीपम विभागाने निर्गुंतवणूक आणि लाभांश प्राप्तीतून 66046 कोटी उभारले आहेत. यापैकी 31106 कोटी निर्गुंतवणुकीतून सरकारला मिळाले. तर 34940 कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला आहे. सरकार जानेवारीच्या अखेरीस राष्ट्रीय इस्पात निगममधील काही हिस्सा विक्री करुन निधी उभारण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य काही प्रमाणात साध्य करता येईल. टाटा स्टील, अदानी समूह आणि जेएसडब्ल्यू स्टील या कंपन्या राष्ट्रीय इस्पातमध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत.
आगामी आर्थिक वर्षात पूर्ण होण्याची शक्यता असलेल्या इतर गुंतवणूकींमध्ये IDBI बँक, शिपिंग कॉर्पोरेशन, BEML, NMDC स्टील आणि पवन हंस यांचा समावेश आहे. सरकारने IDBI बँकेतील हिस्सा विकण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
