वैधानिक विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र राज्य सरकारने 1994 मध्ये स्थापन केलेले मंडळ आहे. राज्याचा समतोल विकास व्हावा. तसेच संपूर्ण राज्यात निधी आणि संधीचे यासासाठी तत्कालीन सरकारने या मंडळाची स्थापना केली होती. हे एकच मंडळ नसून, त्यावेळी तीन मंडळांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी विभागणी करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्याचा विकास साधताना त्या त्यावेळी सत्तेमध्ये असलेल्या सरकारांनी फक्त आपापल्या विभागाचा विकास साधला. यामुळे महाराष्ट्रातील काही भाग हा विकासापासून सतत दूरच राहत होता. अशी त्या विभागातील लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे होते. त्यामुळे राज्याचा समतोल विकास व्हावा हे उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून 1994 मध्ये विदर्भ, मराठवाडा विकास महामंडळ आणि उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेश मंडळांची स्थापना करण्यात आली. या मंडळांना अर्थसंकल्पातून निधी देण्यासही मान्यता देण्यात आली होती.
राज्याच्या मागास भागांचा विकास करण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना राज्यघटनेच्या कलम 371 (2) अनुसार करण्यात आली. महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल आणि तत्कालीन राष्ट्रपती यांच्या आदेशानुसार, 1994 मध्ये या 3 मंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. 1960 रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर सुमारे 30 दशकांचा काळ लोटूनही मराठवाडा आणि विदर्भातील लोकांपर्यंत विकासाची गंगा पोहचत नव्हती. तिथल्या लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने मागणी करूनही त्यांना पुरेसा निधी मिळत नव्हता. त्यामुळे या भागातील लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा करून अखेर 1994 मध्ये या महामंडळांची स्थापना करून घेतली.
Table of contents [Show]
वैधानिक विकास महामंडळांना एवढे महत्त्व का आहे?
वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना ही घटनेला अनुसरून करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याला वैधानिक दर्जा आहे. तसेच या मंडळांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश असतो. या मंडळावरील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड ही राज्यपालांमार्फत केली जाते आणि विशेष म्हणजे या मंडळांना शाश्वत निधी उपलब्ध करून दिला जातो आणि तो निधी दुसरीकडे वळवता येणार नाही. याचीही तरतूद केलेली आहे.
कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे?
वैधानिक विकास महामंडळांच्या माध्यमातून शेती व शेतीशी संबंधित सेवा, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्रांचा विकास, पाटबंधारे, सिंचन, ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग व खाणी आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी दिला जातो.
2022-23 मध्ये वैधानिक महामंडळांना किती निधी दिला?
2022-23 च्या अर्थसंकल्पात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या 3 महामंडळांसाठी एकूण 1 लाख 13 हजार 537 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात विदर्भ महामंडळासाठी 29,570.44 कोटी, मराठवाडा मंडळासाठी 21,188.21 कोटी आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 62,778.51 कोटी रुपयांची योजना आखण्यात आली होती.
विकास महामंडळांचा जनतेला किती फायदा झाला?
विकास महामंडळांचा आणि त्यातून वाटप होणाऱ्या निधीचा त्या भागातील नागरिकांना किती फायदा झाला. हा खरा संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. कारण राजकीय पटलावर या मंडळांच्या माध्यमातून फक्त राजकारणच झाल्याचे दिसून आले. या मंडळांच्या माध्यमातून मागास भागांना इतर प्रगत भागांबरोबर आणणे हा मूळ उद्देश होता. पण राज्याचे सर्वांगिण विकास धोरण आणि या मंडळांचे प्रादेशिक विकास धोरण यांचा कधीच समन्वय झाल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे जी काही प्रगती झाली आहे. ती काळाच्या ओघात होणे अपेक्षित होते. तेवढीच झाल्याचे दिसून येते.
ही विकास महामंडळे किती वर्षे सुरू राहतील?
विकास महामंडळांच्या स्थापनेपासून म्हणजे 1994 पासून दर 5 वर्षांनी या मंडळांना मुदतवाढ मिळत होती. ती मुदतवाढ 30 एप्रिल 2020 मध्ये संपली होती. त्याला तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुदतवाढ दिली नव्हती. शेवटी महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या दिवशी या मंडळाला मुदतवाढ दिल्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने तो निर्णय रद्द करून नव्याने विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या पुनर्स्थापनेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवून त्याला नव्याने मुदतवाढ दिली. ती पुढे अजून किती वर्षे सुरू राहतील. याचे उत्तर मराठवाडा आणि विदर्भातील विकासावर आणि तिथल्या लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून असेल.
