यूपीआय पेमेंट्समध्ये भरभराट होत असली तरी बँका आणि डिडिटल पेमेंट कंपन्यांनी आगामी अर्थसंकल्पात सरकारकडून भरीव आर्थिक मदतीची अपेक्षा केली आहे. आगामी आर्थिक वर्षात डिजिटल पेमेंट्ससाठी शून्य एमडीआर (MDR)सुरुच राहावी अशी अपेक्षा या कंपन्या आणि बँकांनी केली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात डिजिटल पेमेंट क्षेत्रासाठी किमान 8000 कोटींची मदतीची अपेक्षा करण्यात आली आहे.
डिजिटल पेमेंट्सच्या वाढत्या व्यवहारांसाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी उद्योगाला आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. यासाठी पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने (PCI) पुढील आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 8000 कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे, ज्यात यूपीआय वापरकर्ते ते व्यापारी (P2M) व्यवहारांसाठी 6000 कोटी रुपये आणि MDR सपोर्ट म्हणून रुपे डेबिट कार्डसाठी आणखी 2000 कोटी रुपयांची मदत आवश्यक आहे, असे मत पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि इन्फिबीम अॅव्हेन्यूजचे कार्यकारी संचालक विश्वास पटेल यांनी व्यक्त केले.
गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात डिजिटल पेमेंट पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन म्हणून 1500 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याचबरोबर डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थ सहाय्य सुरूच राहील, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले होते.
डिजिटल पेमेंटमधील मुख्य स्पर्धा ही UPI,QR कोड सेगमेंटमध्ये आहे. अजून या क्षेत्रात एमडीआर शुल्काबाबत वाद सुरु आहे. यूपीआय क्यूआर आधारित प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी अनेक फिनटेक आणि पेमेंट सेवा गुंतवणूक करत आहेत. पेमेंट सेवा विनामूल्य आहे परंतु पेमेंट इकोसिस्टम क्रेडिट तसेच इतर वित्तीय सेवा ऑफर करण्यासाठी पेमेंट डेटाच्या कमाईकडे अधिक झुकत आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वरील व्यवहारांचे मूल्य आणि प्रमाण दोन्ही वाढले आहे.डिसेंबर 2022 मध्ये UPI प्लॅटफॉर्मवर 12.8 लाख कोटींचे तब्बल 783 कोटी व्यवहार झाले. नोव्हेंबर 2022 च्या तुलनेत 7% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली होती.
