Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Budget 2023 : बजेटमध्ये सीमाशुल्क वाढणार? आयात खर्च वाढल्यास खरेदी करताना खिसा होईल मोकळा

Budget 2023

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, प्लास्टिकच्या वस्तू, दागिने, कागद व्हिटामिन्स, ग्राहकउपयोगी उपकणे यांच्या आयातीवर सीमाशुल्क वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारद्वारे दरवर्षी अर्थसंकल्पात विविध निर्णय घेतले जातात. बजेटमधील धोरणात्मक निर्णयाचा परिणाम तुमच्या खिशावरही होऊ शकतो.

केंद्र सरकारद्वारे दरवर्षी अर्थसंकल्पात विविध निर्णय घेतले जातात. बजेटमधील धोरणात्मक निर्णयाचा परिणाम तुमच्या खिशावरही होऊ शकतो. सरकार आयात निर्याती करण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या सीमाशुल्काच्या दरात वाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर सीमा शुल्कात वाढ केली तर वस्तुंच्या किंमती 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंतही वाढू शकतात, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

कोणत्या वस्तुंवर सीमाशुल्क वाढण्याची शक्यता

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, प्लास्टिकच्या वस्तू, दागिने, कागद व्हिटामिन्स, ग्राहकउपयोगी उपकणे यांच्या आयातीवर सीमाशुल्क वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात विविध मंत्रालयांना अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तूंची यादी तयार करण्यास सांगितले होते, ज्यावर सीमा शुल्क वाढवले जाऊ शकते. मेक इन इंडिया अंतर्गत स्थानिक उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकार सीमाशुल्कात वाढ करु शकते, असे बोलले जात आहे. तसेच सरकारचा आयात खर्चही कमी होऊन चलनाची बचत होईल.

आर्थिक वर्ष 2023 च्या सप्टेंबर तिमाहीत, देशाची चालू खात्यातील तूट 9 वर्षांच्या उच्च पातळीवर वाढून ती 4.4 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. 1 फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना आखल्या आहेत. त्याद्वारे स्थानिक उद्योगांना अनुदान आणि इतर सहकार्य करण्यात येत आहे. 

दरम्यान, वैद्यकीय क्षेत्रातील कंपन्यांनी आयात उपकरणांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. जास्त आयात शुल्क असल्यामुळे देशातील उपचार महाग असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील कंपन्यांचे म्हणणे होते. आरोग्य क्षेत्रामध्ये अनेक उपकरणे वापरली जातात. यातील अनेक अत्याधुनिक उपकरणे किंवा सुटे भाग परदेशातून आयात केले जातात. मात्र, यांची किंमत जास्त असल्याने देशातील आरोग्य सुविधा दिवसेंदिवस सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.