Union Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या नावाने हजारोंच्या संख्येने पत्र लिहून केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतातील गरीब कुटुंबांना परवडेल अशा किमतीत घरगुती गॅस उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी वॉरिअर मॉम्स या संस्थेने केली.
केंद्र सरकारने 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेद्वारे (PMUY) सुमारे 8 कोटींहून अधिक कुटुंबांना अनुदानित किमतीत घरगुती गॅसची जोडणी करून दिली होती. पण आता घरगुती गॅस सिलेंडरच्या बाटल्याची किंमत 1 हजार रुपयांपर्यंत गेल्याने या कुटुंबांना तो परवडत नाही. त्यामुळे यातील बऱ्याच कुटुंबांनी गॅस वापरणेही बंद केल्याचे सदर पत्रात म्हटले आहे.
वॉरिअर मॉम्स या राष्ट्रीय नागरिक कृती गटाने पुढाकार घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister, Govt of India) यांच्या नावाने हजारोंच्या संख्येने पत्रे पाठवली आहेत. या पत्रात स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत परवडेल अशी तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वॉरिअर मॉम्सच्या या अनोख्या आंदोलनाला आणि मागणीला कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर, टीएमसीच्या खासदार सौगता रॉय, द्रमुकचे खासदार डी रविकुमार, नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार फारूख अब्दुलल्ला, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण आदींनी पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारने घरगुती गॅसच्या एका बाटल्याची किंमत 1 हजारांपर्यंत केली आहे. ही किंमत आता सर्वसामान्यांना परवडत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील वंचित कुटुंबे इंधनासाठी आता लाकूड आणि शेणाचा वापर करत आहे. यामुळे त्यांना अनेक गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषकरून महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या वाढत आहेत. त्यामुळे सरकारने याबाबत सकारात्मक विचार करून आगामी अर्थसंकल्पात गॅस सिलेंडरवरील अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, वॉरिअर मॉम्स संघटनेने पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप पुरी यांनाही 5 हजार पोस्टकार्ड पाठवली आहेत. या पत्रात म्हटले आहे की, गरीब कुटुंबांना परवडेल अशा किमतीत घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून द्यावा. अन्यथा इथल्या कुटुंबांनी स्वीकारलेल्या पर्यायी इंधनामुळे प्रदूषणाची समस्या उद्भवू शकते. इथल्या हवेमध्ये लाकूड व इतर वस्तू जाळल्यामुळे 30 ते 50 टक्के हवा प्रदूषित होत आहे. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करून इथल्या लोकांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
