अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) 1 फेब्रुवारीला आपला शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामध्ये सीतारामन या रेल्वे बजेटबाबत अनेक मोठ्या घोषणाही करू शकतात. कारण भारतीय रेल्वेला या अर्थसंकल्पात सरकारकडून अपेक्षा आहेत की सरकार अर्थसंकल्पात रेल्वेची तरतूद (रेल्वे बजेट 2023) वाढवू शकते. 2022 मध्ये, रेल्वेने वंदे भारत ट्रेनचा विस्तार केला आहे, ही देशातील पहिली सेमी-हाय-स्पीड ट्रेन आहे. त्याचबरोबर रेल्वेने याबाबत अनेक योजना जाहीर केल्या.
Table of contents [Show]
30 टक्के अधिक तरतूद करण्याची मागणी
त्याच वेळी, देशातील रेल्वे पायाभूत सुविधा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी रेल्वे सतत काम करत आहे. यामध्ये ट्रॅकच्या विस्तारापासून ते भारतीय रेल्वेच्या विद्युतीकरणापर्यंत. अर्थसंकल्प (Budget 2023) तयार करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) आणि वित्त मंत्रालयाचे अधिकारी सतत सर्व संबंधितांशी बैठका घेतात. यामध्ये रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनीही आपल्या मागण्या अर्थ मंत्रालयासमोर ठेवल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वेने सरकारकडे बजेटमध्ये 30 टक्के अधिक तरतूद करण्याची मागणी केली आहे.
या मोठ्या घोषणा बजेटमध्ये केल्या जाऊ शकतात
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात, सरकार रेल्वेच्या संदर्भात अनेक मोठ्या घोषणा करू शकते, ज्यामध्ये वंदे भारत ट्रेन, ट्रॅक बांधणे, रेल्वेचे विद्युतीकरण आणि वंदे भारत ट्रेन्सचा विस्तार यावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावेळी अर्थसंकल्पात रेल्वेची तरतूद वाढवू शकतात, असे मानले जात आहे. त्याचा उपयोग ट्रॅक बांधण्यासाठी आणि रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी करणे अपेक्षित आहे.
वंदे भारताबाबतही मोठ्या घोषणांची शक्यता
यावेळी अर्थसंकल्पात वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनबाबत काही मोठ्या घोषणाही केल्या जाऊ शकतात. देशात 100 नवीन वंदे भारत ट्रेन चालवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये नवीन स्लीपर वंदे भारत ट्रेनची देखील घोषणा केली जाऊ शकते.
रेल्वे बजेट हा सुद्धा सामान्य अर्थसंकल्पाचाच एक भाग
देशात 2016 पूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता. अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस आधी रेल्वेमंत्री ते संसदेत मांडायचे. पण 2015 मध्ये नीती आयोगाच्या शिफारशीचा विचार करून सरकारने ती स्वतंत्रपणे मांडणे बंद केले. मागील वेळी 2016 मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी संसदेत स्वतंत्रपणे रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला होता, त्यानंतर 2017 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पासोबतच तो रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला होता.
