Union Budget 2023: भारताने वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रगती केली असली तरी आजही भारत वैद्यकीय क्षेत्रात वापरली जाणारी 80 टक्के उपकरणे आयात करतो. याशिवाय भारतात जी उपकरणे उलब्ध आहेत. त्यावरही सरकारने इतर देशांच्या तुलनेत जास्त टॅक्स लावला आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारने मेडिकल टेक्नॉलॉजीसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच देशातील बऱ्याच ठिकाणी मेडिकल टुरिझमच्या माध्यमातून चांगली वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत केली. मेडिकल उद्याने उभारली. पण अजूनही भारताला मेडिकल उपकरणांसाठी बाहेरील देशांवर अवलंबून राहावे लागते. सुमारे 80 टक्के उपकरणे आजही आयात करावी लागतात. त्यात सरकारने देशांतर्गत उपकरणांवर जो टॅक्स लावला आहे. तो इतर देशांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे, असे मेडिकल टेक्नॉलॉजी असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (Medical Technology Association of India-MTaI) अध्यक्ष आणि संचालक पवन चौधरी यांनी सांगितले.
आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने या उद्योगातील लोकांच्या मागण्या मान्य केल्या तर त्याचा लाभ उद्योगांसह रुग्णालये आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही होईल, अशी अपेक्षा मेडिकल व्यवसायातील उद्योजकांची आहे.
भारत 80 टक्के आयातीवर अवलंबून
देशाच्या आरोग्य विभागातील सेवांची मागणी पूर्ण करण्याकरीता भारताला सुमारे 80 मेडिकल उपकरणांसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच बाहेरच्या देशातून आलेल्या उपकरणांवर वेगवेगळे कर लागत असल्यामुळे ही उपकरणे भारतात महागडी विकावी लागतात. तसेच जी उपकरणे भारतात उपलब्ध आहेत. त्यावरही सरकार जास्त कर आकारत असल्यामुळे त्याचा खर्च रुग्णांकडून घ्यावा करावा लागतो. म्हणजेच ही उपकरणे महागड्या दराने रुग्णांना विकत घ्यावी लागतात.
मेडिकलसाठी स्वतंत्र बजेटची गरज
मेडिकल उपकरणे आणि एकूण देशातील मेडिकल उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने यासाठी स्वतंत्र बजेटची तरतूद केली पाहिजे. जेणेकरून यातून मेडिकल सेवांची जाहिरात, मार्केटिंग आणि वितरणाची यंत्रणा उभी केली जाऊ शकते.
सरकारने या देशातील मेडिकल व्यवसायाकडे लक्ष देऊन त्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवाव्यात अशी मागणी मेडिकल टेक्नॉलॉजी असोसिएशन ऑफ इंडियाची आहे. आगामी अर्थसंकल्पात सरकारने मेडिकल उपकरणांवरील कर कमी करून या व्यवसायाला व रुग्णांना दिलासा द्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
