येत्या काही दिवसांमध्ये लोकसभेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. या बजेटकडून अर्थव्यवस्थेतील विविध उद्योगांना आशा लागलेल्या आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील वैद्यकीय उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून सीमाशुल्क आणि आयातीवरील सेसमध्ये कपात करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. भारतामध्ये आयात शुल्क आणि सेस इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्याचे मत मेडिकल टेक्नॉलॉजी असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (MTaI) आहे.
MTaI ही संघटना मेडिकल टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करते. भारतामध्ये 80% वैद्यकीय उपकरणे आयात केली जातात. मात्र, त्यावर सर्वात जास्त शुल्क आणि सेस आकारला जातो. यामध्ये बजेटमध्ये कपात करण्यात यावी, अशी आशा संघटनेला आहे. शुल्क जास्त असल्यामुळे आरोग्य सेवाही महाग असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
मेडिकल डिव्हाइसेस आणि उपकरणांवर सर्वात जास्त सीमाशुल्क आणि सेस भारत आकारते, असे MTaI संघटनेचे चेअरमन पवन चौधरी यांनी सांगितले. या बजेटमध्ये शुल्क कमी केले जावे, अशी अपेक्षा चौधरी यांनी व्यक्त केली. आयात करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांवरील अडीच टक्के सीमा शुल्क कमी करण्यात यावे. तसेच 5% सेस कमी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
कोरोनानंतर भारतामधील आरोग्य व्यवस्थेतील ढिसाळपणा समोर आला होता. आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय उपकरणांची मागणी यातील तफावत भरून काढायला हवी. वैद्यकीय उपकरणांची निर्मिती आणि विक्रीसाठी वेगळ्या निधीची तरतूद करण्याची मागणी चौधरी यांनी केली. सीमा शुल्क जास्त असल्यामुळे वैद्यकीय उपकरणे महाग झाली आहेत. त्याचा परिणाम आरोग्य व्यवस्थेवर पडत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
