केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 (Union Budget 2023) सादर करणार आहेत. त्यामुळे देशातील रिअल इस्टेट (Realty Sector) क्षेत्राला खूप अपेक्षा आहेत. सरकारने या क्षेत्रावरील काही नियम आणि कर रद्द करणे अपेक्षित आहे. याबाबत सरकारला काही शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत. असे झाल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेत हे क्षेत्र अधिक वेगाने योगदान देईल. जाणून घ्या बजेटमधून रिअल इस्टेट क्षेत्राला काय अपेक्षा आहेत.
कोरोनानंतर वाढ
देशात कोरोना महामारीमुळे 2020 आणि 2021 या वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रात विशेष काही घडू शकले नाही. मात्र यानंतर या क्षेत्राचा झपाट्याने विकास झाला. रिअल इस्टेटमध्ये काम करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनांसह बाजारपेठेत लोकांमध्ये चांगली पकड निर्माण केली आहे, तसेच उत्कृष्ट व्यवसाय केला आहे.
काय अपेक्षा आहे?
रिअल इस्टेट क्षेत्राला सरकारकडून बजेटमध्ये काही नियम आणि कर रद्द करण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये ग्राहकांना गृहकर्जासाठी व्याजात सवलत मिळणे अपेक्षित आहे. तर बिल्डर परवडणाऱ्या घरांसाठी स्वस्त बांधकाम साहित्य वापरण्याची आणि स्वतःवरील कर कमी करण्याची आशा करतो. 2024 च्या एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या पुढील लोकसभा निवडणुकांमुळे हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी सवलत
देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सर्वात मोठी संस्था नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काउन्सिलने (NAREDCO) अर्थसंकल्पापूर्वी आपल्या शिफारशी सरकारला पाठवल्या आहेत. यामध्ये आयकर कायद्याचे काही नियम बदलण्याची आणि काही कलमे हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या अशा कंपन्या आणि व्यक्तींना सरकारने प्रोत्साहन द्यावे, असे नरेडकोचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, मालमत्तेतून भाड्याने मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी संबंधित आयकर कायद्याचे कलम 23(5) काढून टाकण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
