मागील काही दिवसांपासून भारतीय बँकांनी उद्योग व्यवसायांना पतपुरवठा करण्यापेक्षा ग्राहकांना घर, गाडी, मोबाइल, इलेक्ट्रि्क उपकणे घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुरू केल्याचं रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून समोर आले आहे. भारतीय ग्राहकांचाही कर्जाद्वारे वस्तू खरेदी घेण्याकडे कल वाढत आहे. मात्र, यामुळे बँकांची जोखीम वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बँकांनी ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी अनेक आकर्षक ऑफर देण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच मागील काही वर्षात वैयक्तिक कर्जाचे दर खाली आले आहेत.
घरगूती लागणाऱ्या वस्तू, इलेक्ट्रिक उपकरणे, घर, गाडी, मोबाइल यांसह अनेक वस्तू घेण्यासाठी भारतीय ग्राहक कर्जाचा पर्याय स्वीकारत आहे. याबाबतची आकडेवारी समोर आली आहे. मागील दहा वर्षात एचडीएफसी बँकेने ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जामध्ये तब्बल 2250% वाढ नोंदवली आहे. तर बजाज फायनान्सनेही कर्ज देण्यामध्ये आघाडी घेतली असून दहा वर्षात 3600% जास्त कर्ज वाटप केले आहे.
काही दशकांपूर्वी कर्ज घेऊन वस्तू खरेदी करणं भारतीय समाजात योग्य समजलं जात नव्हते. त्यामागे सांस्कृतिक आणि सामाजिक कारणे आहेत. त्यावेळी व्याजदरही अधिक होते. मात्र, आता व्याजदर सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात आले आहेत. मोठे घर, मोठी गाडी, सुख सोयी देणाऱ्या वस्तू घेण्यासाठी भारतीयांची चढाओढ लागली आहे. नागरिकांचे उत्पन्नही वाढत आहे. त्यामुळे येत्या काळातही कर्ज काढून वस्तू घेण्याचे प्रमाण वाढतच जाईल.
अनेक नागरिकांवर तर 20 लाखांपेक्षाही जास्त कर्जाचा बोजा आहे. कोरोना, महागाई आणि आता नोकरकपात यांमुळे काही कर्जदारांना हप्ते फेडताना तारेवरची कसरत होत आहे. अचानक नोकरी गेल्यामुळे कर्जाचे हप्ते फेडणार कसे हा प्रश्न अनेकांपुढे उभा राहिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात बँकाच्या अनुत्पादित कर्जात वाढ होते का? हे पहावे लागेल.
क्रेडिट कार्ड, बाय नाऊ पे लेटर, इन्स्टंट अॅप लोन या सारख्या योजनांचा फायदा ग्राहक घेत आहेत. तरुण वयामध्ये कर्ज घेण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतीयांनी बँकाकडून घेतलेल्या कर्जाचा आकडा वाढत आहे. मार्च 2022 च्या आकडेवारीनुसार रेटेल क्षेत्रामधील कर्जाचा आकडा 34 ट्रिलियन एवढा आहे. तर व्यावसायिक कर्जाचा आकडा 31.5 ट्रिलियन एवढा आहे. घर घेताना किंवा कार खरेदी करताना कर्ज कसे फेडायचे याचे नियोजन नागरिकांमध्ये दिसून येते. मात्र, कन्झ्युमर ड्युरेबल, लोन अगेन्स्ट क्रेडिट कार्ड, शेअर्सवरील कर्ज फेडण्यासाठी नागरिक नियोजन करत नसल्याचे समोर आले आहे.
