Maharashtra Budget 2023-24: ऑन ड्युटी 24 तास दक्ष राहून सर्वसामान्यांना सुरक्षित ठेवणाऱ्या पोलिसांना दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधांकडे सरकार किती दुर्लक्ष करत आहे. हे पोलिस विभागाला मिळणाऱ्या बजेटवरून दिसून येते. आज कितीतरी पोलीस स्टेशनमध्ये बेसिक सुविधा नसूनही पोलीस त्यांचे काम चोखपणे करत आहे. पण या पोलिसांसाठी सरकार गृहविभागामार्फत फक्त 35,419 कोटी रुपयांची तरतूद करते. त्यातील प्रत्यक्ष पोलिसांच्या वाट्याला फक्त 26,524 कोटी रुपये येतात.
राज्याच्या अर्थसंकल्पातील 100 रुपयांमधून गृह विभागाला फक्त 5.40 रुपये मिळत आहेत. गृह विभागाच्या या वाट्यातील पोलिसांच्या पदरी फक्त 4.11 टक्के निधी पडत आहे. यावरून सरकार पोलिसांच्याबाबतीत किती उदासीन आहे, हे दिसून येते. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात गृह विभागाला 35,419 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली. या गृह विभागाच्या 35,419 कोटींमधून पोलिसांच्या वाट्याला फक्त अवघे 26,524 कोटी रुपये येत आहेत. 2015-16 ते 2021-22 या 7 वर्षांच्या कालावधीत होम डिपार्टमेंटला राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पातून सरासरी 5.42 टक्के एवढाच निधी उपलब्ध झाला आहे. फक्त 2016-17 या वर्षात पोलिसांना सर्वाधिक म्हणजे 6.20 टक्के निधी मिळाला होता.
गेल्या 7 वर्षात 13,472 कोटी रुपये खर्च
2015-16 ते 2021-2022 या 7 वर्षांच्या कालावधीत गृह विभागाने पोलीस खात्यावर सरासरी 13,472 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गृह विभागाला जो एकत्रित निधी दिला जातो. त्यामध्ये पोलिसांसह तुरूंग, परिवहन, राज्य उत्पादन शुल्क, न्यायव्यवस्था, होमगार्ड, राज्य मानवी हक्क आयोग आदी संस्थाही येतात. त्या तुलनेत पोलीस यंत्रणेवर जितका खर्च होणे अपेक्षित आहे. तेवढा सरकारकडून केला जात नाही. मुंबई पोलिसांचे एकूण संख्याबळ 32,121 इतके आहे. त्यापैकी 24,996 पोलिसांपुरतीच निवासाची सोय उपलब्ध आहे.
1 लाख लोकसंख्येमागे फक्त 169 पोलीस
राज्याची एकूण लोकसंख्या 12.49 कोटी इतकी आहे. तर त्या तुलनेत पोलिसांची संख्या 1,87,931 इतकी आहे. पोलिसांच्या या प्रत्यक्ष संख्येचा विचार करता राज्यातील प्रत्येक 1 लाख लोकसंख्येमागे फक्त 169 पोलीस उपलब्ध आहेत. यामध्ये महिला पोलिसांची संख्या तर अगदीच नगण्य असल्याचे दिसून येते. राज्याच्या आर्थिक पाहणीत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, महिलांची एकूण संख्या 6.20 कोटी इतकी आहे आणि त्या तुलनेत महिला पोलिसांची संख्या फक्त 31,233 इतकीच आहे. ज्या पद्धतीने लोकसंख्या वाढत आहे. त्यातुलनेत पोलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी सरकारने प्राधान्याने बजेटची तरतूद केली पाहिजे. पण सरकारकडून तशी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते.
स्त्रोत: समर्थन, अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्र
