Maharashtra Budget 2023-24: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 9 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पाचे आकारमान 5,47,449 कोटी रुपये इतके आहे. एकीकडे देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलिअनवर नेण्यावर भर दिला आहे. तर दुसरीकडे भारताचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य 1 ट्रिलिअनचा वाटा उचलण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे फडणवीसांनी सांगतिले. पण हे सर्व होत असताना राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर सुमारे 56 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. जे राज्य सरकारने विविध विकासकामे मार्गे लावण्यासाठी घेतले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यावर सुमारे 7,07,472 कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे दिसून आले आहे. याचे राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नाशी प्रमाण जोडले असता त्याचे प्रमाण जवळपास 18 टक्के इतके आहे. तसेच राज्यातील एकूण लोकसंख्येचा विचार करता दरडोई या कर्जाची रक्कम 56,870 रुपये इतकी येते. म्हणजेच राज्याच्या प्रत्येक नागरिकावर 56 हजार 870 रुपयांचे कर्ज असल्याचे दिसून येते.
7 वर्षात कर्जाची रक्कम दुप्पट
सुरूवातीच्या काळात म्हणजे 2015-16 मध्ये शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात राज्यावर 3.24 लाखांचे कर्ज होते. त्यात गेल्या 7 वर्षांत तब्बल दुपटीने वाढ झाली आहे. राज्य सरकार विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी तसेच राज्यात पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी कर्ज घेत असते. पण या कर्जातून विधायक कामे लावण्यावर सरकारच भर असल्याचे दिसून येत नाही. कारण सरकार प्रत्येकवेळी सामाजिक क्षेत्रातील योजनांवरील खर्चाला कात्री लावत आहे.
सामाजिक योजनांवरील खर्चात कपात
अर्थ विभागाने 2021-22 आणि 2023-24 च्या वार्षिक कार्यक्रम पत्रिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने सामाजिक योजनांवरील खर्चात 23 लाख 466 कोटी 62 लाख रुपयांची कपात केली. विशेषकरून अनुसूचित जाती आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमातील नियोजित खर्चामध्ये कपात केल्याचे दिसून येते. यामुळे सरकार ज्या उद्देशाने कर्ज घेत आहे. ज्याद्वारे वंचित आणि उपेक्षित घटकांचा विकास करणे अपेक्षित असताना त्यांच्याच तोंडाला पाने पुसली जात आहेत.
राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या निधीतील बहुतांश रक्कम ही पगार, निवृत्तीवेतन, कर्जावरील व्याज यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर खर्च होते. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पातील महसुली तूट वाढत आहे. 2015-16 मध्ये महसुली तूट 0.27 टक्के होती. त्यात वाढ होऊन ती 2021-22 मध्ये 0.53 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. कर्जाची वाढती रक्कम ही राज्याच्या तिजोरीतून गेली नाही तर त्याचे अप्रत्यक्षपणे दायित्व हे राज्याच्या नागरिकांवर येते.
