Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

आरबीआयकडून पीएम विश्वकर्मा स्कीमचा PIDF योजनेत समावेश; योजनेच्या कालावधीत 2025 पर्यंत वाढ

Payments Infrastructure Development Fund: रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पीआयडीएफ (Payments Infrastructure Development Fund-PIDF) योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ देणार असल्याचे सांगितले.

Read More

Govt Scheme : भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून खतांसाठी मिळणार 100 टक्के अनुदान

या योजनेत आता आणखी 15 प्रकारच्या फळ पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेतून आता लाभार्थी फळ बागायतदारांना ठिबक सिंचनाऐवजी बागेसाठी आवश्यक खतांसाठी 100 अनुदान (Subsidy) दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय फायद्याचा ठरणार आहे.

Read More

NaMo Programme : जाणून घ्या, काय आहे राज्य सरकारचा 'नमो 11 कलमी कार्यक्रम'; काय होणार फायदा?

राज्य सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 73 व्या वाढदिवसानिमित्त 11 कलमी कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये पुढील प्रमाणे विकास कामांचा आणि योजनांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत महिला,शेतकरी, मागासवर्गीय विकास योजना, विद्यार्थी यांच्यासाठी विविध योजना लाभ उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

Read More

Monthly Aid Scheme : तामिळनाडूतील महिलांना 1000 रुपयांचे अर्थसहाय्य; विनाकपात बँकेकडून मिळणार पूर्ण रक्कम

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दु्र्बल घटकांतील कुटुंबप्रमुख महिलांना महिन्याला 1000 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेमध्ये 21 वर्षापुढील कुटुंबचालवणाऱ्या अविवाहित आणि विधवा महिलांचाही समावेश आहे. तसेच ट्रान्सजेंडर व्यक्तीदेखील या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरवण्यात आले आहेत.

Read More

Oilseed crop Production : गळीत धान्याच्या उत्पादन वाढीसाठी 524 कोटींचा आराखडा; मराठवाड्याला होणार फायदा

राज्य शासनाकडून एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर गळीतधान्य उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास योजना (productivity growth and value chain devlopment) जाहीर करण्यात आली होती. या आर्थिक वर्षात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 524 कोटींच्या निधीच्या खर्चाचा आराखडा सादर करण्याचे सूचना कृषी विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यंदापासून शेतकऱ्यांना उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शासनाची मदत होणार आहे.

Read More

Honey bee farming : मधकेंद्र योजनेसाठी मिळते 50 % अनुदान; शेतकऱ्यांना रोजगाराची नवी संधी

मधमाशी पालन हा व्यवसाय दुग्ध व्यवसाय, शेळी पालन, मत्स्यशेती या व्यवसायाप्रमाणेच एक चांगले आर्थिक उत्पादन मिळवून देणारा व्यवसाय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अथवा बेरोजगार युवकांसाठी मधमाशी पालन किंवा मधकेंद्र ही एक रोजगाराची चांगली संधी आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत यासाठी 50% अनुदान दिले जाते.

Read More

Anandacha Shidha : गोर गरिबांचा गणेशोत्सव, दिवाळसण होणार गोड; 100 रुपयात सरकार देणार आनंदाचा शिधा

सरकारने आनंदाचा शिधा या उप्रकमातंर्गत यंदाच्या वर्षी गौरी-गणपती आणि दिवाळी सणासाठी 100 रुपयात सणासाठी शिधा पुरवठा केला जाणार आहे. यामध्ये रवा, हरभरा डाळ, साखर, खाद्यतेल असे प्रत्येकी एक किलो साहित्य दिले जाणार आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे गोर-गरीब कुटुंबाची सणासुदीच्या काळात मोठी बचत होणार आहे.

Read More

CM medical relief fund : राज्य सरकारकडून 1 वर्षात 86 कोटी 49 लाख रुपयांची मदत; 10500 रुग्ण लाभार्थी

राज्य सरकारकडून राज्यातील गरजू रुग्णांना आजारपणातील उपचारासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ( CM medical relief fund ) मदत केली जाते. यासाठी वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून वर्षभरात कोट्यवधी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.

Read More

'Flood Diversion Project : नदीजोड प्रकल्पाने अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे योगदान वाढणार, रोजगाराच्या संधीही वाढतील

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील दुष्काळी भाग सिंचनाखाली आणण्यासाठी कृष्णा खोरे 'फ्लड डायव्हर्जन प्रकल्प' हाती घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पूर नियंत्रणाबरोबरच दुष्काळी भागातील तब्बल 1.25 लाख हेक्टर जमिनीला शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.

Read More

Post Office KVP Scheme : पोस्टाची ''ही" योजना देते दुप्पट परतावा

भारतीय पोस्ट विभागाकडून नागरिकांसाठी आर्थिक गुंकवणुकीच्या बाबतीत विविध योजना आणल्या जातात. त्यापैकीच एक किसान विकास पत्र (KVP)योजना ही एक लोकप्रिय योजना ठरत आहे. या योजनेमध्ये गुंतवणूकदारास फक्त 115 महिन्यात (9 वर्ष आणि 7 महिने)दुप्पट होतात. काय ही किसान विकास पत्र योजना आणि त्यासाठीचे नियम अटी काय आहेत याबाबतची माहिती आपण जाणून घेऊयात.

Read More

PM PRANAM scheme : केंद्र सरकारच्या 'प्रणाम' योजनेचा शेतकऱ्यांना कसा होईल फायदा?

PM PRANAM ही योजना राबविण्यामागील सरकारचे एक उद्दिष्ट म्हणजे रासायनिक खतांवरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे. 2022-23 मध्ये हा बोजा 2.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हे 2021 च्या 1.62 लाख कोटी रुपयांच्या आकडेवारीपेक्षा 39 टक्के अधिक आहे. रासायनिक खते आणि सेंद्रिय खतांच्या मिश्रणासह खतांचा संतुलित वापर करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

Read More

Central Government Schemes: केंद्र सरकारकडून चालवण्यात येणाऱ्या 'या' 5 योजनांचा लाभ तुम्हीही घेऊ शकता

Central Government Schemes: केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अनेक वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जात आहेत. ज्या माध्यमातून पेन्शन, विमा, व्यवसाय निर्मितीसाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे यासारखे आर्थिक सहाय्य केले जाते. केंद्र सरकारकडून कोणत्या योजना राबविल्या जात आहेत, जाणून घेऊयात.

Read More