राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील दुष्काळी भाग सिंचनाखाली आणण्यासाठी कृष्णा खोरे 'फ्लड डायव्हर्जन प्रकल्प' हाती घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पूर नियंत्रणाबरोबरच दुष्काळी भागातील तब्बल 1.25 लाख हेक्टर जमिनीला शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. 15000 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून (ADB) अर्थसहाय्य घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर याचे कोणकोणत्या घटकावर आर्थिक परिणाम दिसून येणार आहेत. त्याबाबतचा आढावा आपण या ठिकाणी घेणार आहोत.
कृष्णा खोरे फ्लड डायव्हर्जन प्रकल्प
पावसाळ्यात कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातील हजारो टीएमसी पाणी वाहून जात समुद्राला मिळते. याच पुराच्या पाण्याचा दुष्काळी भाग ओलिताखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने फ्लड डायव्हर्जन प्रकल्प हाती घेतला आहे. या अंतर्गत कृष्णा भीमा नदीच्या स्थिरीकरणाला गती दिली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे कृष्णा खोऱ्यातील सातारा, सांगली कोल्हापुर या जिल्ह्यातील पुराची तीव्रता कमी होणार आहे. तसेच पुराचे वाहुन जाणारे पाणी हे सातारा, सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद आणि नगर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या भागातील शेती सिंचनाखाली येऊन शेती उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात भर पडणार आहे. परिणामी अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे योगदान वाढीस चालना मिळण्यास मदत होणार असल्याचा सरकारचा दृष्टीकोन आहे.
कृषी क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम
पूरप्रवण प्रदेशातील पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवणे हे प्रकल्पाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. याचा सोलापूर, सांगली-साताऱ्याचा काही भाग, अहमदनगर आणि मराठवाडा यांसारख्या दुष्काळप्रवण प्रदेशातील शेतीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.पाण्याची वाढीव उपलब्धता सिंचनाला मदत करू शकते, ज्यामुळे कृषी उत्पादकता आणि पीक उत्पादनात सुधारणा होते.यामुळे अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे योगदान वाढण्याबरोबरच कृषी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीही मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मिती
पूरप्रवण क्षेत्रातून पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्यासाठी कालवे, जलाशय आणि पाइपलाइन यांसारख्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता निर्माण होईल. ही योजना सिरू होताच बांधकाम, रोजगार निर्मिती आणि संबंधित सेवांद्वारे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. दुष्काळग्रस्त भागात सिंचन वाढल्यास औद्योगिक विकासालाही चालना मिळू शकते. तसेच पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने कृषी व्यवसायाशी पूरक व्यवसायामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदार आकर्षित होऊ शकतात. जसे उस कारखानदारी, दुध डेअरी प्रकल्प, फळ प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळू शकते. तसेच औद्योगिक क्षेत्राचाही विकास होऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती चालना मिळू शकते.
पुरामुळे होणारे आर्थिक नुकसान टळेल
सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर यांसारख्या पूरप्रवण प्रदेशातील अतिरिक्त पाणी वळवल्यास या भागातील दरवर्षी पुरामुळे होणारे शेती पिकांचे नुकसान कमी होण्यास मदत होणआर आहे. पुरामुळे जीवितहानी, मालमत्तेचा नाश आणि व्यवसायात व्यत्यय यांसह गंभीर आर्थिक परिणाम होऊ शकतात.पुराचा प्रभाव कमी करून, आर्थिक मालमत्तेचे रक्षण करणे शक्य होणार आहे.
एकूणच, कृष्णा खोरे 'फ्लड डायव्हर्जन प्रकल्पामुळे दुष्काळी भागामध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढणार आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकास करण्यास चालना मिळणार आहे. दुष्काळी भागातील जमीन ओलिताखाली आल्यास या भागात शेतकऱ्यांना नगदी पिके घेता येणार आहेत. त्यासह उद्योग वाढीसाठी देखील कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना फायद्याची ठरू शकते.
