राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी देखील शासनाकडून ठोस पाऊले उचलण्यात येत आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात तेल बियाची पीक (Oilseed Crop) लागवड केली जाते. मात्र, शेतकऱ्यांना अपेक्षित असे उत्पादन निघत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर गळितधान्य उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास योजना (productivity growth and value chain development) जाहीर करण्यात आली होती. या आर्थिक वर्षात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 524 कोटींच्या निधीच्या खर्चाचा आराखडा सादर करण्याचे सूचना कृषी विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यंदापासून शेतकऱ्यांना उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शासनाची मदत होणार आहे.
काय आहे योजना?
एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर गळीतधान्य उत्पादकता वाढ या योजनेतंर्गंत राज्य शासनाकडून, कापूस, सोयाबीन, यासह भुईमूग, करडई, जवस, तीळ, मोहरी, सूर्यफूल, इत्यादी तेलबियांच्या उत्पादनामध्ये (oilseed crop) वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यामध्ये पिकांची उत्पादकता वाढ, बियाणे, बाजार भाव यासंदर्भाने वेगवेगळे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, कार्यशाळा घेणे, आदर्श प्रात्यक्षिक प्लॉट तयार करणे, बीज प्रक्रिया युनिट तयार करणे, शेतकरी उत्पादकांना ड्रोन खरेदी, ड्रोनद्वारे औषध फवारणीसाठी अर्थसहाय्य देणे, या सारख्या सोयी सुविधांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादानात वाढ केली जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने एकूण 1000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना 2023-25 या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी राबवली जाणार आहे.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना फायदा
मराठवाड्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनसह इतर तेलबियांच्या पिकाची लागवड केली जाते. मात्र, अपेक्षित उत्पन्न निघत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून कापूस सोयाबीन आणि तेलबियांचे उत्पादन घेणाऱ्या आघाडीच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या तालुक्यामधील शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी कृषी विद्यापीठांच्या सहयोगातून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच बियाण्यांची निवड, कीड प्रतिरोधक वाण निर्मिती, मालाची काढणी, प्रतवारी,हाताळणी इत्याची प्रशिक्षण देऊन उत्पादकता वाढवण्यात येणार आहे. यासाठी होणारा खर्च करण्यासाठी या आर्थिक वर्षात 524कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
