राज्य सरकारच्या कृषी व फलोत्पादन विभागाकडून फळ बागायती शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. त्यापैकीच एक म्हणजे भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही एक शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची योजना आहे. या योजनेतंर्गत मिळणाऱ्या लाभामध्ये सरकारकडून काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार या योजनेत आता आणखी 15 प्रकारच्या फळ पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेतून आता लाभार्थी फळ बागायतदारांना ठिबक सिंचनाऐवजी बागेसाठी आवश्यक खतांसाठी 100 अनुदान (Subsidy) दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय फायद्याचा ठरणार आहे.
काय आहे फळबाग लागवड अनुदान योजना?
राज्य सरकारकडून राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फळ बागेची लागवड करण्यासाठी माजी कृषी मंत्री आणि दिवंगत नेते भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या नावाने फळबाग लागवड योजना (Bhausaheb Fundakar falbag scheme) सुरु करण्यात आली. या योजनेत यापूर्वी आवश्यक असलेली मनरेगा जॉब कार्डची अट शिथील करून राज्यातील अल्प भूधारक शेतकरी आमि अनुसुचित जाती जमातीतील शेतकऱ्यांना फळ बागायतीसाठी अनुदान देण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून 2 हेक्टरपर्यंतच्या फळबागेसाठी सरकारकडून यापूर्वी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अनुदान देण्यात येत होते.
सरकारने योजनेत केला बदल
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना फळबागेसाठी ठिबक सिंचन योजनेसाठी अनुदान दिले जात होते. मात्र, राज्यातील कृषी विषयक योजनांमधून शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी अनुदान प्राप्त होत होते. त्यामुळे सरकारने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग अनुदान योजनेतील ठिंबकसाठी असलेल्या अनुदाना ऐवजी ते अनुदान फळबागेसाठी लागणाऱ्या खतासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. तसेच फुंडकर फळबाग योजनेत15 फळ पिकांचा समावेश केला आहे. याचबरोबर फळबागेसाठी खड्डे खोदणे, झाडाची कलमे लावणे, इत्यादी कामे करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी सुधारीत मापदंड लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मजुरीच्या खर्चात वाढ करण्यात आली आहे.
खतासाठी मिळणार 100 अनुदान
राज्य शासनाच्या फळबाग अनुदान योजनेच्या शासन निर्णयानुसार आता शेतकऱ्यांना यापुढे ठिंबक सिंचन ऐवजी खतासाठी अनुदान (Subsidy for fertilizer) प्राप्त होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना हे अनुदान 100 टक्के मिळणार असून सर्व प्रकारच्या फळबागांसाठी आवश्यक असलेल्या खतांसाठी दिले जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकाने या विशेष निधीची तरतूद देखील केली आहे.
