रासायनिक खतांच्या वापरासंदर्भात केंद्र सरकारने प्रणाम (PRANAM) प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर अॅग्रिकल्चर मॅनेजमेंट योजना (PM PRANAM)या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी सरकारकडून PM PRANAM scheme अंतर्गत रासायनिक खतांचे अनुदान कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे सेंद्रीय खतांच्या वापराला चालना मिळण्याबरोबरच सरकारचा खर्चही कमी होणार आहे.
Table of contents [Show]
काय आहे प्रणाम योजना-What Is PM-PRANAM Yojana?
PM PRANAM योजनेबाबत अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती. प्रणाम योजना ही प्रत्यक्षात कृषी व्यवस्थापनासाठी पर्यायी पोषक तत्वांचा प्रचार करण्यात येणार आहे. रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी सरकारने पीएम प्रणाम योजना सुरू केली आहे. यासाठी सरकारने प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर अॅग्रिकल्चर मॅनेजमेंट योजना (PM PRANAM) नावाची योजना आणली आहे. रासायनिक खते आणि सेंद्रिय खतांच्या मिश्रणासह खतांचा संतुलित वापर करणे हा तिचा उद्देश आहे.
काय आहे या योजनेचे उद्दिष्ट-
ही योजना राबविण्यामागील सरकारचे एक उद्दिष्ट म्हणजे रासायनिक खतांवरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे. 2022-23 मध्ये हा बोजा 2.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हे 2021 च्या 1.62 लाख कोटी रुपयांच्या आकडेवारीपेक्षा 39 टक्के अधिक आहे. कृषी व्यवस्थापन योजनेसाठी पर्यायी पोषक तत्वांचा प्रचार (प्रणाम) नावाच्या या योजनेचा उद्देश रासायनिक खते आणि सेंद्रिय खतांच्या मिश्रणासह खतांचा संतुलित वापर करणे हा आहे.
या योजनेतर्गंत सुरुवातीला 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यासाठी 10,000 जैव संसाधन केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत, ज्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर वितरित सूक्ष्म-खते आणि कीटकनाशक उत्पादनाचे आणि वितरणाचे जाळे वाढण्यास मदत होणार आहे.
रासायनिक खतांचा वापर केल्याने एकीकडे कमी रसायनयुक्त खतांमुळे जमिनीचा दर्जा सुधारेल. त्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होण्यासही मदत होणार आहे.तर दुसरीकडे कमी रसायनयुक्त अन्नपदार्थांचे सेवन करून लोकांना निरोगी जीवन जगण्याची संधी मिळणार आहे.
कृषी क्षेत्राला होणारे फायदे-
- हे नैसर्गिक खतांसह पर्यायी पोषक आणि खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करते.
- रासायनिक खतांचा वापर कमी केल्यास जमिनीची गुणवत्ता सुधारेल
- जमिनीची उत्पादन क्षमाता वाढल्याने कृषी उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल.
- कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसच्या वापरासही प्रोत्साहन दिले जाईल.
- कचरा कमी होण्यास आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती करण्यात मदत होईल.
अनुदानित युरिया मिळणार-
दरम्यान पुढील तीन वर्षांसाठी शेतकऱ्यांना सध्या आहे त्या दरात शेतकऱ्यांना युरिया उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. 242 रुपये दराने 45 किलो युरियाची अनुदानित बॅग उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याच बरोबर 2025-26 पर्यंत जवळपास 44 कोटी 8 नॅनो युरियाच्या बाटल्या (195 LMT एवढी)उत्पादन क्षमता असलेले आठ नॅनो युरिया प्लांट सुरू करण्याचा निर्णय देखील या सरकारने घेतला आहे.
