Payments Infrastructure Development Fund: रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांनी आज पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर झालेल्या प्रेस ब्रिफिंगमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, पीएम विश्वकर्मा ही योजना पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड योजनेंतर्गत समावेश केली जाणार आहे. तसेच त्याचा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड योजनेचा कालावधी 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तसेच या योजनेसाठी जवळपास 250 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. आता या योजनेचा कालावधी वाढवताना आरबीआयने यामध्ये पीएम विश्वकर्मा योजनेचा समावेश केला आहे.
पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड म्हणजे काय?
आरबीआयची ही योजना पूर्णत: पीओएस सिस्टिमसाठी कार्यान्वित आहे. पीओएस म्हणजे पॉईंट ऑफ सेल ही मशीनद्वारे पेमेंट स्वीकारणारी प्रणाली आहे. आपण जेव्हा डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डचा उपयोग करतो. तेव्हा पीओएस मशीनचा वापर केला जातो. खरेदी केल्यानंतर दुकानदारांना या यंत्रणेतून पैसे बँकेत मिळतात. डिजिटायझेशन आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून या प्रणालीला बढावा दिला जात आहे.
पॉईंट ऑफ सेल या प्रणालीची प्रत्यक्ष आणि डिजिटल वापर वाढवण्यासाठी आरबीआयने ग्रामीण भागातील सेंटर्सची यासाठी निवड केली आहे. त्याचबरोबर ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये ही सेवा वाढवण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
विश्वकर्मा योजना काय आहे?
विश्वकर्मा योजनेतून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कारागीरांची कौशल्ये सुधारणे, अवजारांसाठी प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य देणे, डिजिटल व्यवहार आणि विपणनासाठी (मार्केटिंग) प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील हस्त-कलाकार आणि कारागीर या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. विणकर, सोनार, लोहार, लॉन्ड्री कामगार, नाभिक यासारख्या 18 प्रकारच्या समाजातील कामगारांचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे.
कारागीरांना किमान व्याजदरात कर्ज
पीएम विश्वकर्मा योजने अंतर्गत पारंपरिक कामगार आणि कारागिरांना लाभ दिला जाणार आहे. सर्वप्रथम या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र देऊन, त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात 1 लाखाचे कर्ज दिले जाणार आहे. यासाठी त्यांच्याकडून फक्त 5% व्याज आकारले जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात 2 लाखपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे.
