तामिळनाडू राज्य सरकारने तेथील महिलांसाठी विशेष अर्थसहाय्य योजना (Kalaignar Women's Rights Grant Scheme)
सुरू केली आहे. या योजनेतर्गंत महिलांना महिन्याला एक हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य थेट खात्यात (DBT) जमा केले जाणार आहे. राज्यातील तब्बल 1 कोटी 6 लाख 50 हजार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून मिळणारी ही रक्कम बँकांकडून कोणत्याही सबबीखाली अथवा शुल्कापोटी कपात केली जाणार नाही, या संदर्भात तामिळूनाडूच्या अर्थमंत्र्यांनी बँकांना निर्देश दिले आहेत.
योजनेचे स्वरुप
तामिळनाडू सरकारने 15 सप्टेंबर 2023 रोजी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि DMK संस्थापक, CN अन्नादुराई यांच्या जयंतीनिमित्त महिलांसाठी मासिक अर्थसहाय्य योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दु्र्बल घटकांतील कुटुंबप्रमुख महिलांना महिन्याला 1000 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेमध्ये 21 वर्षापुढील कुटुंबचालवणाऱ्या अविवाहित आणि विधवा महिलांचाही समावेश आहे. तसेच ट्रान्सजेंडर व्यक्तीदेखील या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरवण्यात आले आहेत.
काय आहेत योजनेचे निकष?
तामिळनाडू सरकारने सुरू केलेल्या महिला मासिक अर्थसहाय्य योजनेसाठी पात्र महिला या, ज्या महिला कुंटुबाच्या प्रमुख आहेत. तसेच महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असले पाहिजे. तसेच जर कुटुंबाकडे जमिनी उपलब्ध असेल तर त्यात 10 एकरपेक्षा कमी कोरडवाहू जमीन किंवा बागायती असेल तर ती 5 एकरापेक्षा कमी असायला हवी. अशा निकषासह राज्यभरातून जे आर्थिक दृष्ट्या दूर्बल घटक आहेत अशा 1 कोटी 06लाख 50 हजार महिला पात्र ठरल्या असून त्यांना महिन्याला 1000 रुपयांची आर्थिक मदत केली जात आहे.
बँकाकडून योजनेच्या रक्कमेची कपात-
दरम्यान, महिलांना प्रात्साहन आणि अर्थसहाय्य मिळावे या हेतून सुरू करण्यात आलेली अर्थसहाय्या या योजनेची रक्कम DBT अंतर्गत थेट महिलांच्या खात्यामध्ये वर्ग केली जात होती. मात्र या योजने संदर्भात बँकेच्या विरोधात सरकारकडे काही तक्रारी आल्या. त्यामध्ये महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केलेल्या या योजनेच्या रकमेवर बँकांकडून सेवा शुल्क आकारले जात होते. तसेच काही बँकाकडून खातेदाराची जुनी कर्जाची थकबाकी वसूल केली जात होती. तसेच खात्यात किमान रक्कम नसल्याने ते शु्ल्क आकारणी केले जात आहे. त्यामुळे काही लाभार्थ्यांना या पैशाचा उपयोग करता आला नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या.
योजनेची संपूर्ण रक्कम देण्याचे निर्देश
या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणारी रक्कम बँकांनी लाभाऱ्यांना पूर्णपणे हस्तातरीत करावी, कोणत्याही बँकांनी त्यांची थकबाकी अथवा प्रक्रिया शु्ल्क यासह इतर कोणत्याही सबबीखाली या पैशात कपात करू नये असे निर्देश तामिळूनाडूचे अर्थमंत्र्यांनी बँकांना दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या सूचनांचे पालन न केल्यास सरकारचे संबंधित बँकांमधील व्यवहार इतर बँकांकडे हस्तातरीत करणे यासह शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
