शेती हा व्यवसाय निसर्गावर अंबलबून आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तोटा होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतीसोबत पुरक असा व्यवसाय केल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार नाही. यामध्ये मधमाशी पालनाचा व्यवसाय आर्थिक उत्पादनाचा उत्तम पर्याय आहे. शिवाय ज्या शेतकऱ्यांना मध केंद्र सुरू करायचे आहे. अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून 50% अनुदानही प्राप्त होते. सरकारची मधकेंद्र योजना नेमकी काय आहे, याबाबतची माहिती आज आपण जाणून घेऊ..
खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा उपक्रम-
मधमाशी पालन हा व्यवसाय दुग्ध व्यवसाय, शेळी पालन, मत्स्यशेती या व्यवसायाप्रमाणेच एक चांगले आर्थिक उत्पादन मिळवून देणारा व्यवसाय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अथवा बेरोजगार युवकांसाठी मधमाशी पालन किंवा मधकेंद्र ही एक रोजगाराची चांगली संधी आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत यासाठी 50% अनुदान दिले जाते. मध केंद्र या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मधमाशा पालन व्यवसाय कसा सुरू करायचे याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
काय आहे या योजनेसाठी पात्रता
सरकारकडून चालवण्यात येणाऱ्या या मधकेंद्र सुरू कऱण्यासाठी अर्जदाराकडे स्वत:ची अथवा भाडेकराराने घेतलेली शेतजमीन असावी. तसेच अर्जदार व्यक्ती किमान 10 शिकलेला असावा आणि त्याला या मधमाशी पालन व्यवसायाची आवड असावी योजनेमध्ये प्रामुख्याने दोन योजनांचा समावेश आहे. तसेच वैयक्तिक मध केंद् सुरू करायचे असेल तर अर्जदार लाभार्थीकडे मधमाशी पालन या संदर्भातील प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असणे गरजेचे आहे. जेणे करून ते दुसऱ्या शेतकऱ्यांनाही याचे प्रशिक्षण देऊ शकतील.
योजनेचा फायदा ?
मधकेंद्र योजनेचा सर्वात महत्चाचा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून मध माशी पालन व्यवसायाचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीन व्यवसायासाठी 50% अनुदान दिले जाते. हे अनुदना साहित्य स्वरुपात दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केवळ 50 टक्के स्वत:ची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. ही गुंतवणूक प्रशिक्षणापूर्वी करणे गरजेचे आहे. या सोबतच मधाचे उत्पादन सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांचा मध शासनाकडूनच हमी भावाने खरेदी केला जातो. त्यामुळे मधातून मिळणारे उत्पन्न निश्चित आहे. या योजनेच्या माहिती साठी जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालयात संपर्क साधू शकता. तिथे या योजनेची सविस्तर माहिती दिली जाते.
