अनेकदा भांडवलाच्या कमतरतेमुळे व्यवसाय सुरू करणे शक्य होत नाही. तुम्ही देखील पैशांभावी व्यवसाय सुरू करत नसाल तर सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकता. राज्य सरकारद्वारे तरूण-तरूणींना उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. तुम्ही व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा फायदा घेऊ शकता.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारद्वारे राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी वर्ष 1998 ला अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. आर्थिकदृष्टीने मागास घटकांचा विकास करणे, व्यवसायास, स्वंयरोजगारास प्रोत्साहन देणे हा महामंडळाच्या स्थापने मागचा उद्देश आहे. महामंडळाद्वारे वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I), गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) आणि गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) या योजना राबवल्या जातात. मराठा समाजातील तरूण-तरूण या योजनांचा लाभ घेऊन उद्योग सुरू करू शकतात, व्यावसायिक वाहन खरेदी करू शकतात.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) – या योजनेंतर्गत तुम्हाला 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. व्याज परतावा कालावधी 5 वर्षापर्यंत व व्याजाचा दर 12 टक्क्यांपर्यंत असेल. महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदान स्वरुपात अदा करेल. पहिला हफ्ता हा 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या रक्कमेवर असेल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटींचे पालन करणे देखील आवश्यक आहे.
योजनेचा लाभ हा 50 वर्षांपर्यंत वय असलेले पुरूष 55 वर्ष वय असलेल्या महिलांनाच मिळेल. तसेच, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे 8 लाख रुपयांच्या आत असणे गरजेचे आहे. यापूर्वी कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला असल्यास या योजनेंतर्गत कर्ज मिळणार नाही.
गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) – या योजनेंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था,बचत गट, एल.एल.पी.,कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट कर्जासाठी पात्र असतील. या अंतर्गत 50 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. कर्जावरील व्याज परतावा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत व व्याजाचा दर 12 टक्क्यांपर्यंत असेल.
या योजनेत देखील वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपये आहे. तसेच, वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल. परंतू वयाची अट कृषी व पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या महिला बचत गटांना व कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत स्थापना केलेल्या एफ.पी.ओ. व दिव्यांग गटांना लागू असणार नाही.
गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) - या योजनेंतर्गत ज्या प्रकल्पांची किंमत 11 लाख रुपयांपर्यंत आहेत, ते अर्ज करू शकतात. अर्जदारास 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. 10 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज हवे असल्यास बँकेचे मंजूरीपत्र व वितरण पुरावा महामंडळाकडे सादर करणे गरजेचे आहे. शेतकरी उत्पादक गट (FPO) या योजनेंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू शकतो. तसेच, या कर्जाची परतफेड 7 वर्षांच्या आत करणे गरजेचे असेल. या कर्जाच्या रक्कमेतून घेण्यात आलेली सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावाने गहाण ठेवण्यात येईल. कर्जासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असे दोन जामीनदार देणे देखील गरजेचे आहे.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेसाठी असा करा अर्ज
- या योजनेंतर्गत कर्ज काढण्यासाठी www.udyog.mahaswayam.gov.in वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा लागेल.
- नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर ‘कर्जासाठी अर्ज करा’ या पर्यायावर क्लिक करायचे आहे.
- यानंतर तुम्हाला कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाविषयी विचारले जाईल. Yes वर क्लिक करून तुम्ही पुढे जाऊ शकता.
- पुढे तुम्हाला वैयक्तिक माहिती, निवासी तपशील, कर्ज तपशील इत्यादी माहिती भरावी लागेल. ही माहिती भरताना तुम्हाला नाव, पत्ता, पॅन कार्ड, शिक्षण, मोबाइल नंबर इत्यादी माहिती द्यावी लागेल.
- कर्ज तपशील पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर जेवढे कर्ज हवे आहे ती रक्कम नमूद करावी लागेल.
- आता आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा, जातीचा दाखला ही कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
- कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर सबमिटवर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्ही अर्ज क्रमांकाद्वारे कर्जाची स्थिती देखील तपासू शकता.
- याशिवाय, तुम्हाला बँकेकडून कर्ज घेतेवेळी LOI (पात्रता प्रमाणपत्र) सादर करावे लागेल.
