Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Retirement Age: 55-30 हा निवृत्तीच्या वयाचा फॉर्म्युला ठरला, महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाचा निर्णय!

retirement

महाराष्ट्र सरकारने एक परिपत्रक काढून शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वय किती असावे, किती वर्षे सेवा झालेली असावी याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. तसेच गेल्या 12 महिन्यात निवृत्त झालेल्या किंवा या महिन्यात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यातील पगारवाढीचा फायदा दिला जाणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम 1982 च्या नियम 65 अनुसार वयाची 50-55 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अथवा 30 वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्त करण्याचा निर्णय होता. आता मात्र या निर्णयात बदल केला असून वयाची 55 वर्षे किंवा 30 वर्षे सेवा पूर्ण झाली असेल तर त्या व्यक्तीला सेवेतून निवृत्त करण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

निवृत्तीचे वय काय?

शासन निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवेत वयाच्या 35 व्या वर्षी आलेल्या गट-अ आणि ब मधील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यास अथवा सेवेची 30 वर्षे पूर्ण झाल्यास निवृत्ती दिली जाणार आहे.

तसेच वय वर्ष 35 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना वयाच्या 55 व्या वर्षी सेवेतून निवृत्त केले जाणार आहे.तसेच आराजपत्रित गट ब, क आणि ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वयाच्या 55 व्या वर्षी किंवा 30 वर्षे सेवा यापैकी जे आधी घडेल त्यानुसार निवृत्ती दिली जाणार आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार आणि महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव आ.न. वसावे यांच्या सहीने शासनाने परिपत्रक काढले आहे.

निवृत्तीवेतन वाढणार!

महाराष्ट्र राज्याच्या वित्त विभागाने देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत एक परिपत्रक काढले आहे. यानुसार जे सरकारी कर्मचारी गेल्या 12 महिन्यात सेवानिवृत्त झालेले आहेत, किंवा या महिन्यात जुन-2023 महिन्यात सेवानिवृत्त होणार आहेत अशा  सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याची वेतनवाढ देण्याबाबतचा शासन निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे. यामुळे निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनाच्या आधारे निवृत्ती वेतन दिले जाणार आहे.

यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी संबंधित विभागाकडे अर्ज करायचा आहे.त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या दिनांकापासून गेल्या तीन वर्षाची थकबाकी किंवा त्यांच्या निवृत्तीचा दिनांक लक्षात घेऊन यापैकी जे कमी असेल तितकी थकबाकी कर्मचाऱ्यांना अदा करावी असे देखील शासन निर्णयात म्हटले आहे.