Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
आगामी अर्थसंकल्पात (Budget 2023) केंद्र सरकार रेल्वे बजेट वाढवले जाईल अशी अपेक्षा आहे. सरकार रेल्वेच्या बजेटमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ करू शकते. यापूर्वी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत रेल्वे बोर्डाने अर्थ मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात 25-30 टक्के अधिक निधीची मागणी केली होती. अशा स्थितीत यावेळी सरकार अंदाजपत्रकात रेल्वे मंत्रालयाला सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा निधी देऊ शकते.
Read Moreआगामी आर्थिक वर्षात 2023-24 मध्ये सरकार 16 लाख कोटी इतकं कर्ज घेऊ शकतं, असे रियटर्सने घेतलेल्या जनमत चाचणीतून समोर आले आहे. तसेच पुढील वर्षी मोठ्या राज्यांच्या आणि लोकसभा निवडणुका आहेत, त्याआधी सरकारचा भांडवली खर्च वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
Read MoreBudget 2023: सर्व मंत्रालये, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, इतर स्वायत्त संस्था आणि संरक्षण दलांकडून वार्षिक खर्चाचे अंदाजपत्रक घेतले जाते. कोणत्या विभागाला किंवा मंत्रालयाला किती निधीची गरज आहे, याचा अंदाज घेऊन अर्थसंकल्प तयार केला जातो.
Read Moreसौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तसेच बायो एनर्जी क्षेत्रातील कंपन्यांना सरकारी मदतीची गरज आहे. आगामी बजेटमधून जर या कंपन्यांना सहकार्य मिळाले, तर अपारंपारिक ऊर्जेचे देशातील प्रमाण वाढेल. भारतात सोलार पॅनल निर्मिती करण्यासाठी पुरेसे उद्योग नाहीत. तर आयात शुल्क अतिरिक्त असल्याने सोलार पॅनल आयातीचा खर्चही मोठा आहे.
Read Moreदेशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1950 साली सभागृहात सादर होण्यापूर्वीच लीक झाला होता. त्यानंतर बजेटच्या छपाईचे काम राष्ट्रपती भवनातून मिंटो रोडवरील प्रेसमध्ये हलवण्यात आले.
Read Moreआता अवघ्या काही दिवसांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) देशासमोर सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget 2023) मांडणार आहेत. यावेळी अर्थसंकल्पात कॅपिटल गेन टॅक्स (Capital Gain Tax) नियम सुलभ आणि सुव्यवस्थित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
Read Moreअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) 1 फेब्रुवारीला पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. तेव्हा कोणाला किती कर भरावा लागणार हे लवकरच ठरेल. पण तत्पूर्वी ऑक्सफॅमने नुकताच जगातील संपत्ती आणि त्यात श्रीमंत आणि सामान्य लोकांचा वाटा यासंबंधीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. तेव्हापासून श्रीमंतांवर अतिरिक्त कर लादण्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
Read Moreभारताला ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरींग हब बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी उद्योगांसाठी विविध योजनाही राबवण्यात येत आहेत. मात्र, वस्तूंच्या निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल स्टील, पॉलिमर्स, कॉपर, अॅल्युमिनियमची विविध सुट्या भागांवरील आयात शुल्क जास्त असल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे.
Read Moreआगामी बजेटमध्ये रेल्वे खात्याला 1.9 लाख कोटींचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. रेल्वे गाड्या, डबे अत्याधुनिक करण्याचे नियोजन रेल्वे खात्याने आखले आहे. तसेच रेल्वे मार्गाचे इलेक्ट्रिफिकेशन आणि 2030 पर्यंत झिरो कार्बन एमिशनचे लक्ष्य रेल्वे खात्याने ठेवले आहे. त्यानुसार विकासासाठी मोठा निधी देण्यात येईल.
Read More1 फेब्रुवारीला 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. यावेळी देशातील सर्वच नागरिक तसेच विविध क्षेत्रांना सरकारकडून अपेक्षा आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातून (Real Estate) कोणत्या मागण्या किंवा अपेक्षा करण्यात येत आहेत ते पाहूया.
Read MoreBudget 2023-24: बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालानुसार, सरकार उदारीकरणाच्या सुरुवातीपासून म्हणजे आर्थिक वर्ष 1992 पासून केवळ आठ वेळा निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करू शकले आहे. नऊ वेळा केवळ 50 टक्के लक्ष्य साध्य करता आले आहे.
Read MoreBudget 2023 मध्यमवर्गीयांसाठी कसा असेल, याची चर्चा सुरू असतेच. आता या चर्चेला आणखी एक कारण मिळालय याचे कारण म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे एक विधान.
Read More
