बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालानुसार, सरकार उदारीकरणाच्या सुरुवातीपासून म्हणजे आर्थिक वर्ष 1992 पासून केवळ आठ वेळा निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करू शकले आहे. नऊ वेळा केवळ 50 टक्के लक्ष्य साध्य करता आले आहे. सरकार 2023-24 मध्ये 40,000 ते 50,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवू शकते. कारण व्याजदर वाढले आहेत. जागतिक आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. अनेक देश मंदीत जाऊ शकतात, त्यामुळे गुंतवणूकदार खबरदारी घेत आहेत. अशा स्थितीत सरकारला भांडवल उभारणे कठीण होऊ शकते.
बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालानुसार, सरकार उदारीकरणाच्या सुरुवातीपासून म्हणजे आर्थिक वर्ष 1992 पासून केवळ आठ वेळा निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करू शकले आहे. नऊ वेळा उद्दिष्टाच्या केवळ 50 टक्केच मिळाले आहे. गेल्या 30 वर्षात एकूण 12.17 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टासमोर सरकारला केवळ 7.28 लाख कोटी रुपये मिळू शकले.
आर्थिक वर्ष 2018, 2019 आणि 2022 ही अशी वर्षे आहेत ज्यामध्ये काही मोठ्या कंपन्यांनी जास्त पैसा उभा केला. यामध्ये NTP आणि जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (GIC) ने 2018 मध्ये आणि भारत 22 ETF आणि कोल इंडियाने 2019 मध्ये जास्त पैसे उभे केले. 2022 मध्ये अॅक्सिस बँक आणि NMDC मधील स्टेकच्या विक्रीसह एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक झाली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात 65 हजार कोटी उभारण्याची योजना
चालू आर्थिक वर्षात 65 हजार कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा 25 हजार कोटींनी कमी रक्कम अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत एकूण 28 हजार 429 कोटी रुपये जमा झाले. सरकार प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPOs), फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF), बायबॅक आणि स्ट्रॅटेजिक सेल्स इत्यादीद्वारे निधी उभारते. आर्थिक वर्ष 1992 ते 2000 दरम्यान, धोरणात्मक विक्री आणि IPO द्वारे अधिक पैसे उभे केले गेले.
त्यानंतर, 2000 ते 2014 दरम्यान, CPSE विक्री, ETF आणि बायबॅकद्वारे अधिक भांडवल उभारले गेले. आर्थिक वर्ष 2020 पासून आतापर्यंत IPO द्वारे जास्त रक्कम जमा झाली आहे.
GDP 300 लाख कोटी असू शकतो
2023-24 मध्ये देशाच्या जीडीपीचा आकार 9.8 टक्क्यांनी वाढून 300 लाख कोटी रुपये होऊ शकतो. SBI ने 2022-23 साठी 273 लाख कोटी अर्थव्यवस्थेचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अर्थसंकल्पात हा अंदाज 258 लाख कोटी रुपये होता. एसबीआयने अहवालात म्हटले आहे की, 2023-24 मध्ये सरकारची प्राप्ती 28 लाख कोटी रुपये असेल. बजेट अंदाज 22.8 लाख कोटी रुपये आहे. मात्र, चालू आर्थिक वर्षासाठी एसबीआयने 25 लाख कोटींचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या तुलनेत 12.1 टक्के वाढ होईल.
2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 39.4 लाख कोटी खर्चाचा अंदाज होता. पण, SBI म्हणते की ते 42.5 लाख कोटी असू शकते. वित्तीय तूट 6.4 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांवर येऊ शकते.
