जास्त आयात शुल्कामुळे 'मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड' योजनेला खिळ बसत आहे. उद्योगांना मालाचे उत्पादन घेण्यासाठी कच्चा माल, स्पेअर पार्ट्स आणि इतरही अनेक गोष्टी आयात कराव्या लागतात. मात्र, आयात शुल्क जास्त असल्याने उत्पादन खर्चात वाढ होऊन तयार वस्तूची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. भारतामध्ये तयार झालेला हा माल आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये स्पर्धा करू शकत नसल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे.
आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी (Demand to reduce Import duty)
भारताला ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरींग हब बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी उद्योगांसाठी विविध योजनाही राबवण्यात येत आहेत. मात्र, वस्तूंच्या निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल स्टील, पॉलिमर्स, कॉपर, अॅल्युमिनियमची विविध सुट्या भागांवरील आयात शुल्क जास्त असल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे. हे आयात शुल्क आगामी बजेटमध्ये कमी करावे, असे उद्योगांचे म्हणणे आहे.
लहान आणि मध्यम उद्योगांना सर्वाधिक फटका (MSME most affected by Import duty)
चढ्या आयात शुल्काचा सर्वाधिक फटका लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना सर्वाधिक बसत आहे. आयात शुल्क वाढवल्यामुळे भारतातील काही बडे उद्योग जे कच्चा माल तयार करतात त्याच्याही किंमती वाढवतात, याचा फटका छोट्या उद्योगांना बसतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय मध्यम आणि लहान उद्योगांनी बनवलेल्या मालाला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करता येत नाही.
ज्या वस्तुंच्या उत्पादनाचा भारताला नैसर्गिक फायदा आहे, अशा मालावर आयात शुल्क लावणे योग्य नाही. जसे की, अॅल्युमिनियम, कॉपर आणि पेट्रोकेमिकल्स हा कच्चा माल भारतामध्ये मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे जर या वस्तुंवर आयात शुल्क लावले तर देशांतर्गत या मालाचे उत्पादन घेणारे उद्योगही मलाच्या किंमती वाढवतात, असे अॅल्युमिनियम कंडक्टर्सची निर्मिती करणाऱ्या शशी केबल्स कंपनीचे मालक व्ही. के अगरवाल म्हणाले.
MSME क्षेत्रातील कंपन्यांना आधीच जास्त नफा मिळत नाही. चढ्या आयात शुल्कामुळे त्यांची आणखी बिकट अवस्था होत आहे. कस्टम ड्युटी, अँटी डंपिग ड्युटी यासारखे इतरही अनेक शुल्क आहेत, ज्यामुळे कच्चा माल आणखी महाग मिळतो. त्यामुळे बजेटमध्ये आयात शुल्क कमी करावे, असे MSME क्षेत्राचे म्हणणे आहे.
