• 09 Feb, 2023 07:58

Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Budget 2023 : रिअल इस्टेट क्षेत्राची गृहकर्जावर कर सूट, पीपीपी मॉडेलचा समावेश करण्याची मागणी

Budget 2023

1 फेब्रुवारीला 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. यावेळी देशातील सर्वच नागरिक तसेच विविध क्षेत्रांना सरकारकडून अपेक्षा आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातून (Real Estate) कोणत्या मागण्या किंवा अपेक्षा करण्यात येत आहेत ते पाहूया.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) या वर्षी 1 फेब्रुवारीला 2023 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही देशातील प्रमुख क्षेत्रांना अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) या वर्षी 1 फेब्रुवारीला 2023 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही देशातील प्रमुख क्षेत्रांना अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातही (Real Estate) अपेक्षा केल्या जात आहेत. याबाबत एका वृत्तपत्राने काही रिअल इस्टेट तज्ज्ञांशा संवाद साधला. 2023 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून (Budget 2023) या क्षेत्राच्या काय अपेक्षा आहेत? यावर एक नजर टाकूया.

गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा वाढवावी

रिअल इस्टेट उद्योगातील तज्ज्ञांनी सरकारला बजेट 2023 मध्ये गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. बिझनेस स्टँडर्डशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, परवडणाऱ्या घरांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात काही सवलतीही आणल्या पाहिजेत. रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबलचे संस्थापक आणि अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल म्हणाले, "सुमारे 7-8 वर्षांच्या शांततेनंतर, रिअल इस्टेट क्षेत्रात गेल्या दोन वर्षांत चांगली मागणी आणि विक्री दिसून येत आहे." "गृहकर्जावरील वाढत्या व्याजाचा विचार करून सरकारने गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार केला पाहिजे," असे ते म्हणाले.

कॉलियर्स इंडियाच्या रिअल इस्टेट सेवा एजन्सीमधील सल्लागार सेवांचे व्यवस्थापकीय संचालक शुभंकर मित्रा म्हणाले की, परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रात संस्थात्मक कंपन्यांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने इन्सेन्टिव्ह दिले पाहिजे. ते पुढे म्हणाले, “सरकारने पीपीपी मोडमध्ये परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांच्या योजनांनाही प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. वंचितांच्या मोठ्या प्रमाणावर घर आणि घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पीपीपी मॉडेलला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.” त्याच वेळी, तज्ञांचे म्हणणे आहे की रिअल्टी क्षेत्र उत्पादन आणि सेवांसह इतर 200 उद्योग चालवते. अशा प्रकारे या क्षेत्रासाठी प्रोत्साहनाचा इतर उद्योगांवर फायदेशीर परिणाम होईल. त्रेहान ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक सारांश त्रेहान, अन्य रिअल्टी कंपनी, यांनी गृहकर्जासाठी कर कपातीची मर्यादा वाढवायला हवी यावर सहमती दर्शवली.

लक्झरी होम डेव्हलपर्स सकारात्मक

विक्री आणि भाड्यासाठी लक्झरी हाऊस सेगमेंटमध्ये महामारीनंतर गेल्या दोन वर्षांत चांगली वाढ झाली आहे. अॅनारॉकच्या ताज्या अहवालानुसार, सात प्रमुख शहरांमधील पॉश हाउसिंग वसाहतींमधील सरासरी मासिक भाडे गेल्या दोन वर्षांत 8 ते 18 टक्क्यांनी वाढले आहे. दुसरीकडे, त्यांचे भांडवली मूल्य 2 ते 9 टक्क्यांनी वाढले. लिंकन बेनेट रॉड्रिग्ज, गोव्यातील लक्झरी होम डेव्हलपर्स लिंकन बेनेट रॉड्रिग्सचे अध्यक्ष आणि संस्थापक, म्हणाले की, भारतातील लक्झरी हाउसिंग मार्केटमध्ये जोरदार वाढ होत आहे. नवीन अतिश्रीमंत लोक यात खरेदी करत आहेत. अशा प्रकारे, भावना उच्च ठेवण्यासाठी, अर्थसंकल्पात कर सूटांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वाढत्या गृहकर्ज ईएमआय पासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी, अमित गोयल, सीईओ, इंडिया सोथबीज इंटरनॅशनल रियल्टी, म्हणाले, “मला विश्वास आहे की गृहकर्जावरील व्याज आणि मूळ रकमेवरील कर सूट 2 वरून 5 लाख रुपये केली जाईल. हे उद्योग आणि घर खरेदीदारांसाठी एक अतिशय स्वागतार्ह पाऊल असेल.

को-वर्किंग स्पेस कंपन्यांसाठी पेपरवर्क कमी करण्याची मागणी

मोठ्या कर कपात वाढीची मागणी करण्याव्यतिरिक्त, सहकारी स्पेस डेव्हलपर्सची इच्छा आहे की सरकारने त्यांच्या सेवांवरील टीडीएस दर कमी करावा आणि पेपरवर्क कमी करावे. को-वर्किंग फर्म 315 वर्क अव्हेन्यूचे संस्थापक मानस मेहरोत्रा म्हणाले, "सध्या को-वर्किंग सेवांवर लागू होणारा टीडीएस दर जास्त आहे कारण सहकारी कंपन्या जंगम आणि अचल मालमत्तेचे भाडे देतात." ते पुढे म्हणाले, "को-वर्किंग स्पेसमध्ये स्पर्धा जास्त असल्याने, को-वर्किंग सेवांवरील टीडीएस दर कमी करणे हा एक सकारात्मक उपक्रम ठरेल."