इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ही जगातील सर्वात श्रीमंत क्रीडा लीगपैकी एक आहे. सध्या आयपीएलचा थरार सुरू आहे. या लीगमध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंना कोट्यावधी रुपये खर्च करून खरेदी केले जाते. मेगा ऑक्शनमध्ये कॅमेरून ग्रीनसारख्या खेळाडूंना 25.20 कोटी रुपयांची मोठी बोली लावून कोलकाता नाईट रायडर्सने आपल्या संघात सामील केले. मात्र, या खेळाडूंच्या हातात मिळणारी सर्व रक्कम त्यांची नसते; त्यावर भारत सरकारचा मोठा कर (Tax) आकारला जातो. विशेषतः विदेशी खेळाडूंसाठी टॅक्सचे नियम थोडे वेगळे आणि गुंतागुंतीचे आहेत.
विदेशी खेळाडूंच्या कमाईचे मार्ग
आयपीएलमध्ये खेळणाऱ्या विदेशी खेळाडूंना केवळ लिलावातील बोलीतूनच पैसे मिळतात असे नाही, तर त्यांच्या कमाईचे अनेक स्रोत आहेत:
बेस सॅलरी: लिलावात ठरलेली निश्चित रक्कम.
मॅच फी: प्रत्येक सामन्यासाठी मिळणारे मानधन.
बक्षीस रक्कम: मॅन ऑफ द मॅच, ऑरेंज कॅप किंवा पर्पल कॅपसाठी मिळणारे रिवॉर्ड्स.
जाहिराती: ब्रँड एंडोर्समेंट आणि सोशल मीडिया जाहिरातींतून मिळणारी मोठी रक्कम.
टॅक्सचे नियम काय सांगतात?
आयकर कायदा, 2025 मधील कलम 211 नुसार, भारतात खेळणाऱ्या अनिवासी (Non-resident) विदेशी खेळाडूंना त्यांच्या एकूण कमाईवर 20 टक्के दराने सपाट कर भरावा लागतो.
सरचार्ज आणि सेस: या 20 टक्के कराव्यतिरिक्त, उत्पन्नाच्या मर्यादेनुसार 10 ते 37 टक्के सरचार्ज आणि 4 टक्के शैक्षणिक सेस आकारला जातो.
कोणतीही सवलत नाही: या कलमांतर्गत खेळाडूंना कोणत्याही खर्चाची वजावट किंवा कर सवलत मिळत नाही.
TDS: जेव्हा खेळाडूला पगार दिला जातो, तेव्हाच ही कराची रक्कम कापून घेतली जाते.
उदाहरण द्यायचे झाले तर, कॅमेरून ग्रीनला मिळणाऱ्या 25.20 कोटी रुपयांपैकी 20 टक्क्यांहून अधिक रक्कम टॅक्स म्हणून कापली जाईल.
डबल टॅक्सपासून बचाव (DTAA)
विदेशी खेळाडूंना एकाच उत्पन्नावर दोन देशांत (भारत आणि त्यांचा मायदेश) कर भरावा लागू नये, यासाठी 'डबल टॅक्स अव्हॉइडन्स एग्रीमेंट' (DTAA) ची मदत होते. भारताने सुमारे 94 देशांसोबत असे करार केले आहेत. या करारामुळे खेळाडू भारतात भरलेल्या कराचा 'टॅक्स क्रेडिट' म्हणून आपल्या देशात वापर करू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्यावर दुहेरी कराचा बोजा पडत नाही.
जर एखाद्या खेळाडूचे भारतात आयपीएल व्यतिरिक्त इतर कोणतेही उत्पन्न असेल, तर त्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) भरणे अनिवार्य असते.
