भारताची दरदिवशी ऊर्जेची गरज खूप मोठी आहे. मात्र, त्यासाठी आपण किती दिवस कोळसा आणि जीवाश्म इंधन जाळणार? ग्रीन म्हणजेच अपारंपरिक स्रोतापासून ऊर्जा निर्मितीसाठी भारताला आणखी प्रयत्न करावे लागणार आहे. इलेक्ट्रिक गाड्या, सोलार पॅनल निर्मितीसाठी त्यामुळे केंद्र सरकारकडून जास्त अनुदान देण्यात येत आहे. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तसेच बायो एनर्जी क्षेत्रातील कंपन्यांना सरकारी मदतीची गरज आहे. आगामी बजेटमधून जर या कंपन्यांना सहकार्य मिळाले, तर अपारंपारिक ऊर्जेचे देशातील प्रमाण वाढेल.
आजूबाजूला तुम्ही पाहिले तर इलेक्ट्रिक गाड्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. घराघरावर सोलार पॅनल बसलेले दिसत आहेत. याचाच अर्थ या क्षेत्राचा विकास होत आहे. मात्र, अद्यापही यात मोठी मजल मारणे बाकी आहे. 2022 वर्षात भारताने 170 गिगावॅट क्षमतेचे अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्प सुरू केले. तर 80 गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प तयार होत आहेत. 2030 पर्यंत भारताला 500 गिगावॅट क्षमता अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठायचे आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकारची गरज लागणार आहे.
अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी सोलार मॉड्युलच्या मागणी आणि पुरवठ्यात तफावत आहे. भारतात सोलार पॅनल निर्मिती करण्यासाठी पुरेसे उद्योग नाहीत. तर आयात शुल्क अतिरिक्त असल्याने सोलार पॅनल आयातीचा खर्चही मोठा आहे. या क्षेत्रामधील कंपन्यांना असं वाटतं की यामध्ये अधिक सुलभता येऊ शकते. जर या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या तर घराघरावर सोलार पॅनल लवकरच दिसतील. यासाठी कंपन्यांनी खालील मागण्या केल्या आहेत.
अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राच्या मागण्या
1)भांडवल उभे करण्यासाठी कंपन्यांना कमी व्याजदराने कर्ज द्यावे. परदेशात व्याजदर 3 ते 4 टक्के व्याजदर आहे. तर भारतामध्ये 8 ते 10 टक्के आहे. हे प्रमाण कमी व्हायला हवे.
2) पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी टर्बाइन निर्मितीसाठी PIL योजना.
3) सोलार मॉड्युल निर्मितीसाठी अतिरिक्त अनुदान. सध्या 19,500 कोटी आहे.
4) बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम उभारण्यासाठी मदत
5) 2G इथेनॉल आणि फ्लेक्स फ्युअल निर्मितासाठी मदत
6) renewable energy certificates (RECs) वर सुयोग्य कर आकारणी
7) सोलार पॅनल आयातीसाठी कमी कर
