यावर्षी लोकांना अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.सोबतच यांत रेल्वेसाठी (Indian Railways) विशेष काय तरतुदी असणार याबद्दल अनेकांना उत्सुकता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी आपला पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकारने आपल्या पहिल्याच कार्यकाळात स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याच्या परंपरेला खंडित केले होते. रेल्वे संबंधित आर्थिक तरतुदी आता सामान्य अर्थसंकल्पातच मांडल्या जातात. रेल्वेसाठीचा पैसाही या अर्थसंकल्पातून दिला जातो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार रेल्वे बजेट वाढवणार आहे. सरकार रेल्वेच्या बजेटमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ करेल, अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत रेल्वे बोर्डाने अर्थ मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात 25-30 टक्के अधिक निधीची मागणी केली होती. अशा स्थितीत यावेळी सरकार अंदाजपत्रकात रेल्वे मंत्रालयाला सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा निधी देऊ शकते. अर्थसंकल्पापूर्वी रेल्वेशी संबंधित अनेक क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे. रेल्वे प्रवाशांकडूनही सरकारला विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
आगामी निवडणुका लक्षात ठेवून होऊ शकतात घोषणा
आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. यासोबतच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 2023 मध्येच देशातील 10 राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या मोठ्या राज्यांशिवाय ईशान्येकडील त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड आणि मिझोराममध्येही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तसेच या वर्षी जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होऊ शकतात. अशा स्थितीत निवडणुकीपूर्वी मांडल्या जाणाऱ्या या रेल्वे अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी अनेक नव्या रेल्वे सुविधांची आणि योजनांची घोषणा करू शकते. विशेषत: ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांमध्ये यावेळी रेल्वे अर्थसंकल्प निवडणुकीचा अर्थसंकल्प ठरू शकतो, असे मानले जात आहे.
तथापि, मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत रेल्वे मंत्रालयाने आतापर्यंत 42,370 कोटी रुपये अधिक महसूल मिळवला आहे. गेल्या वर्षीची तुलना केल्यास या वर्षी रेल्वेचे उत्पन्न 71 टक्क्यांनी वाढले आहे. तर यापूर्वी भारतीय रेल्वेला 2021 मध्ये 26 हजार 338 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. त्यामुळे सरकारने सर्वसामान्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनेक सवलती बंद केल्या होत्या.
रेल्वेच्या कमाईचे जबरदस्त आकडे पाहून आता पुन्हा एकदा सर्व स्तरातील लोक सरकारकडे वेगवेगळ्या सबसिडी पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत आहेत. विशेषत: 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक ज्यांना कोविड महामारीपूर्वी 50 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळत असे, ती आता बंद करण्यात आली आहे.
सबसिडीची वाढती मागणी
मात्र, रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकिटात सवलत देण्याची कोणतीही योजना या अर्थसंकल्पात नाही. केंद्र सरकार सर्वाधिक गुंतवणूक रेल्वेच्या आधुनिकीकरणात करणार आहे. रेल्वे गाड्या तयार करण्यासाठी देशांतर्गत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावरही भर देत आहे. यामध्ये रेल्वेच्या बनावटीवर आणि देखरेखीवर परदेशी अवलंबित्व कमी करण्यासाठीही योजना आखल्या जात आहेत.
या अर्थसंकल्पात नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आणि स्लीपर सुविधेसह वंदे भारत 2.0 बनवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. वंदे भारत ट्रेनमध्ये स्लीपर बर्थही बसवण्यात येणार आहे, तशी घोषणा याआधीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना सुसज्ज स्लीपर ट्रेनची सुविधा मिळणार आहे. ही ट्रेन राजधानी एक्स्प्रेसप्रमाणे काम करेल ज्यामध्ये प्रवाशांना स्लीपर एसी कोचची सुविधाही मिळेल. 2023 च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात 500 वंदे भारत, 35 हायड्रोजन ट्रेन, 5000 LHB डबे, 58000 वॅगन्ससाठी 2.70 लाख कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली जाऊ शकते.
रेल्वे विभागात दिसणार नवे तंत्रज्ञान
गेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या घोषणेदरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय रेल्वे योजना 2030 चीही घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत रेल्वेच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये रेल्वे सुविधांना नवे रूप देण्याची घोषणा करण्यात आली. यासाठी केंद्राने एक लाख कोटी गुंतवणुकीची चर्चा केली होती. डिसेंबर 2023 पर्यंत ब्रॉडगेज रेल्वेचे 100 टक्के विद्युतीकरण पूर्ण होईल असे म्हटले आहे.
त्याचप्रमाणे, टियर-2 श्रेणीतील दोन शहरे आणि टियर-1 श्रेणीतील शहरांच्या बाह्य भागांमध्ये मेट्रो रेल्वे व्यवस्था तयार केली जात आहे, ज्या अंतर्गत भारतीय रेल्वे 2030 पर्यंत जगातील पहिली 100 टक्के ग्रीन रेल्वे सेवा बनेल. यासोबतच केंद्र सरकार यावेळी रेल्वे बजेटमध्ये हायपरलूप तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची घोषणा करू शकते. यामध्ये प्रवासी वाहतूक बुलेट ट्रेनपेक्षा वेगवान असणार आहे. यासोबतच सरकार या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांबाबतही मोठ्या घोषणा करू शकते.
