कोरोनानंतर डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्ज काढून अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला हातभार लावला. मात्र, आता हा कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत असून भारत सरकारला व्याज भरण्यास नाकी नऊ आले आहे. मागील चार वर्षात केंद्र सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाचे प्रमाण दुपटीपेक्षा जास्त झाले आहे. तसेच आगामी आर्थिक वर्षात 2023-24 मध्येही सरकार 16 लाख कोटी इतकं कर्ज घेऊ शकतं, असे रियटर्सने घेतलेल्या जनमत चाचणीतून समोर आले आहे. तसेच पुढील वर्षी मोठ्या राज्यांच्या आणि लोकसभा निवडणुका आहेत, त्याआधी सरकारचा भांडवली खर्च वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
पायाभूत सुविधांवरील खर्चात वाढ(govt Spending on basic infrastructure increased)
पायाभूत सुविधांसाठी येत्या काळात सरकार जास्त खर्च करणार असल्याचेही जनमत चाचणीतून समोर आले आहे. केंद्र सरकारचा कर्जबाजारीपणा मागील चार वर्षात दुपटीपेक्षाही जास्त वाढला आहे. मात्र, कोरानामध्ये अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजनांवरील खर्च करण्यासाठी सरकारला उत्पन्नापेक्षा अधिक पटीने पैशांची गरज भासत आहे. कर्जामुळे अर्थसंकल्पीय तूटही वाढत आहे. 2024 साली लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आठ दिवसांनी सादर केले जाणारे बजेट हे शेवटचे पूर्ण काळ पूर्ण करणारे बजेट असेल. त्यामुळे भाजपप्रणित सरकारकडून निवडणुकांआधी योजनांवर अधिक खर्च केला जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारचे उत्पन्न घटले( Govt revenue shrinked )
कराद्वारे केंद्र सरकारला मिळणारे उत्पन्नही रोडावले आहे. जागतिक मंदीची शक्यता वर्तवली जात असल्याने इतर उत्पन्नाचे स्रोतही कमी होतील. अशा परिस्थितीत पुढील आर्थिक वर्षात सरकारची कर्ज घेण्याची क्षमताही कमी झाली असेल. त्यामुळे चालू वर्षीच जास्त कर्ज घेतले जाण्याची शक्यता आहे. 2022-23 या चालू आर्थिक वर्षात सरकारने एकूण 14.2 लाख कोटी कर्ज घेतल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
8 वर्षात सरकारी कर्जाचे प्रमाण दुपटीपेक्षा जास्त( Govt borrowing doubled in last 8 years)
2014 साली भाजप सरकारने एकहाती सत्ता मिळवली तेव्हा केंद्र सरकारवर 5.92 लाख कोटी इतके कर्ज होते. मात्र, भाजप सत्तेत आल्यानंतर यामध्ये मोठी वाढ झाली. आगामी आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तूट 6% वर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. मात्र, 1970 पासून अर्थसंकल्पीय तूट चार ते पाच टक्क्यांच्या दरम्यान राहीली होती. 2025-26 पर्यंत ही तूट 4.5% इतकी ठेवण्याचे लक्ष्य आरबीआयने घालून दिले आहे.
कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत असल्याने कर्जाचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवणे सरकारपुढे आव्हान बनले आहे. आगामी आर्थिक वर्षात सरकारला सुमारे साडेचार लाख कोटींच्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार असल्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. कर्जाचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्याबरोबरच विकासकामांसाठी पैशांची उपलब्धता करणे, असे दुहेरी आव्हान सरकारपुढे येत्या काळात असणार आहे.
