अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget) सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणूका होणार असून, येणारे नवे सरकार अर्थसंकल्प सादर करेल. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पाकडून लोकांना अपेक्षा आहेत. बजेट म्हणजेच अर्थसंकल्प बनवण्यासाठी किती लोक लागतात हे,ते कसे काम करतात हे या लेखात जाणून घ्या.
साधारणपणे, आगामी आर्थिक वर्षाचे सर्वसाधारण बजेट तयार करण्याची प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्यापासूनच सुरू होते. त्याच्या पहिल्या भागात, देशभरातील सरकारमान्य स्वायत्त संस्था आणि संरक्षण दलांव्यतिरिक्त सर्व मंत्रालये, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून खर्चाचे अंदाजपत्रक मागवले जाते. यावरून कोणत्या विभागाला किंवा मंत्रालयाला किती निधीची गरज आहे, याचा अंदाज येतो. याशिवाय विविध लोककल्याणकारी योजनांसाठी किती निधीची गरज आहे, याचा तपशीलही संबंधित मंत्रालयाकडून मागवला जातो. त्यानुसार अर्थसंकल्पात विविध मंत्रालयांसाठी निधीची तरतूद केली जाते.
आयकर विभाग (Income Tax Department), कस्टम ड्युटी विभाग (Custom Duty Department) आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाकडून (Central Excise Department) मागील आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या रकमेच्या आधारे वित्त मंत्रालय हा अंदाज तयार करत असते. या आकडेवारीच्या आधारे संभाव्य उत्पन्नाचा देखील अंदाज लावला जातो. या सर्व विभागांकडून आणि मंत्रालयाकडून आलेल्या आर्थिक अंदाजपत्रकाच्या आधारे (येत्या वर्षासाठी) कर निश्चिती करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येतो.
100 हून अधिक अधिकारी घेतात मेहनत!।
अर्थसंकल्पाच्या दोन दिवस आधी नॉर्थ ब्लॉकमधील अर्थ मंत्रालयाचा भाग पूर्णपणे सील करण्यात येतो. अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण आणि वित्त विधेयक मांडल्यानंतरच तिथे इतर लोकांना परवानगी असते. अर्थ मंत्रालयाचे 100 हून अधिक अधिकारी बजेटच्या छपाईसाठी बजेट प्रेसमध्ये रात्रंदिवस काम करत असतात. अर्थ मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकारी बजेट बनविण्याशी संबंधित संपूर्ण प्रक्रियेचे समन्वय करतात. अंदाजपत्रक तयार करण्यापासून ते अर्थसंकल्पाच्या भाषणाची वेळ निश्चित करणे, अंदाजपत्रक छापणे ही सर्व कामे या अधिकाऱ्यामार्फतच केली जातात.
बजेट बनविण्यात हे लोक सामील असतात!
अर्थसंकल्प बनवण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येक मंत्रालयाशी चर्चा केली जाते, परंतु मुख्यत्वे वित्त सचिव, महसूल सचिव आणि व्यय सचिवांची भूमिका महत्त्वाची असते. हे सर्व खर्च आणि कमाईचे अंदाजे तपशील अर्थमंत्र्यांना देतात. जोपर्यंत अर्थसंकल्प सादर होत नाही तोपर्यंत बैठकांच्या फेऱ्या सुरूच असतात.
त्याच वेळी, विविध क्षेत्रातील तज्ञ देखील बजेट टीममध्ये काम करतात. एवढेच नाही तर अर्थमंत्र्यांच्या बजेट टीमला मुख्य आर्थिक सल्लागाराचीही गरज असते. या टीमला पंतप्रधानांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळत असते. त्याचबरोबर अनेकवेळा विविध संघटनांच्या मागण्या व सूचनांनुसारही बजेटमध्ये बदल केले जातात.
अर्थसंकल्प गुप्त ठेवला जातो
अर्थसंकल्प बनवण्याची प्रक्रिया इतकी गुप्त ठेवली जाते की तो संसदेत मांडला जाईपर्यंत कोणालाच त्याची माहिती मिळत नाही.बजेट सादर होण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदरच अर्थमंत्रालय पूर्णपणे सील करण्यात येते. अर्थ मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉक ऑफिसचे अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या काही दिवस अगोदर अघोषित 'तुरुंगात' रूपांतर होत असते. अर्थसंकल्पाच्या छपाईशी संबंधित काही कर्मचाऱ्यांना पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या कडक बंदोबस्तात रात्रंदिवस याठिकाणी हजर राहावे लागते.
