Electoral Bonds: सर्वोच्च न्यायालयाने ते घटनाबाह्य का ठरवले? वाचा
सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड हे घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्याआधी आलेल्या या निकालामुळे राजकीय पक्षांना मोठा झटका बसला आहे.
Read More
Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Supreme Court
Supreme Court च्या नावाने आर्थिक फसवणूक करण्यासाठी सायबर चोरांनी बनवली फेक वेबसाइट, जाणून घ्या प्रकरण
खुद्द सुप्रीम कोर्टानेच माध्यमांना माहिती दिली असून, सायबर चोरांनी सुप्रीम कोर्टाच्या नावाने बनावट वेबसाइट बनवली असल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी एक परिपत्रक काढत याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकृत वेबसाइटशी साधर्म्य असलेली एक बनावट वेबसाइट तयार केली गेली असून, सायबर क्राईम प्रकरणी नागरिकांकडून त्यांचे खासगी तपशील आणि बँकेचे तपशील मागत आहेत.
Read MoreFree Sanitary Pads: विद्यार्थीनींना शाळेत मोफत सॅनिटरी पॅड मिळणार का? सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी
शालेय विद्यार्थीनींना मोफत सॅनिटरी पॅड मिळणार का? या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 6 वी ते 12 वी पर्यंतचे शालेय शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मासिक पाळी काळात स्वच्छतेसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड मिळावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर आज सुनावणी आहे.
Read More2000 Note withdrawn : ओळखपत्राशिवाय 2000 रुपयांच्या नोटा बदलता येणार; न्यायालयाकडून दिलासा
आरबीआयकडून नोटा बदलण्यासाठी कोणत्याही ओळख पत्राची अथवा स्लीपची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. याप्रकरणी आरबीआयच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिक फेटाळण्यात आली आहे. न्यायालयाने 2,000 मूल्याच्या चलनी नोटा बदलण्यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Read MoreSame Sex Marriage - समलिंगी विवाह कायदेशीर न केल्यास जीडीपीला धक्का; सर्वोच्च न्यायालयातील खटला जाणून घ्या
Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यावी की नाही हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणिवर आला आहे. या सामाजिक मुद्दावर सारासार विचार करून जर निर्णय दिला नाही तर देशाच्या आर्थिक विकासालासुद्धा त्याची झळ बसू शकते अशी शक्यता सुप्रीम कोर्टामध्ये वकिलाकडून मांडण्यात आली आहे.
Read Moreबँकांनी कर्जदारांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय खाती ‘फ्रॉड’ म्हणून घोषित करू नयेत- सुप्रीम कोर्ट
Fraud Bank Accounts: कुणालाही फ्रॉड म्हणून घोषित करताना कर्जदाराला त्याचे स्पष्टीकरण देण्याची मुभा दिली जावी असा आदेश कोर्टाने बँकांना दिला आहे. कर्जदाराने दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसेल तर त्यावर बँका कारवाई करू शकतात असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
Read MoreMACT ने कोर्ट ऑर्डरने मिळवून दिलेली FD काय असते? तिचे नियम काय आहेत?
MACT Compensation : रस्ते अपघातात झालेल्या मृत्यूसाठी नुकसान भरपाई म्हणून MACT कडून अनेकदा पैसे मिळवून दिले जातात. काही वेळा कोर्ट ऑर्डरने हे पैसे मुदत ठेव स्वरुपात ठेवले जातात. अशा FD चेही काही खास नियम आहेत. आणि अशी FD मोडण्याच्या काही अटी आहेत. त्या समजून घेऊया…
Read MoreSC Notices On Pleas Of RBI: सुप्रीम कोर्टाने AT-1 बॉन्ड्सच्या राइट ऑफवर नोटीस जारी केली, RBI ने केले होते अपील
SC Notices On Pleas Of RBI: येस बँकेच्या प्रशासकांचा एटी-१ बॉण्ड्स रद्द करण्याचा निर्णय बाजूला ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अपीलांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोटीस बजावली.
Read MoreAdani vs Hindenburg: सीलबंद कव्हरमधील सूचना स्वीकारण्यास SC ने दिला नकार, समिती स्थापनेचा निर्णय ठेवला राखून
Adani vs Hindenburg संघर्षाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. लक्षावधी गुंतवणूकदारांचे पैसे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या या सगळ्याशी संबंधित आहेत.सुप्रीम कोर्टात यावर युक्तिवाद सुरू असून त्यात या प्रकरणातील काही महत्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत.
Read MoreCinema Hall Not A Gym: सिनेमा हॉल जिम नाही, सर्वोच्च न्यायालयाची मार्मिक टिपण्णी!
Cinema Hall Not A Gym: मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत चित्रपटगृहांमध्ये स्वतःचे अन्न आणि पाणी घेऊन जाण्यावरील बंदी हटवली होती.
Read Moreकेंद्र सरकारच्या नोटबंदीला खंडपीठाची क्लीनचीट; पण न्यायमूर्ती बी व्ही नागारत्ना यांचा आक्षेप!
Supreme Court on Demonetisation: 2016 मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाच्या याचिकेवर सोमवारी (दि. 2 जानेवारी) सुप्रिम कोर्टाच्या 5 न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापैकी 4 न्यायमूर्तींनी या निर्णयला क्लीन चीन दिली आहे. पण केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी मात्र आक्षेप घेतला आहे.
Read MoreDemonetisation: नोटंबदीबाबत सुप्रिम कोर्टाची केंद्र सरकारला क्लीन चीट देत, नोटबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा दिला निर्णय
Supreme Court Demonetisation: 2016 मध्ये केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणली होती. या बंदीच्या निर्णयावर काही जणांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सोमवारी (दि. 2 जानेवारी, 2023) सुप्रिम कोर्टाने आपला निर्णय दिला.
Read More
