Free Sanitary Pads: शालेय विद्यार्थीनींना मोफत सॅनिटर पॅड मिळणार का? या मुद्द्यावर आज(सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये सहावी ते बारावीच्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड मिळावे, अशी याचिका दाखल झाली आहे. यावर आज निर्णय होणार आहे.
मासिक पाळी काळातील स्वच्छतेचा मुद्दा यानिमित्ताने पुन्हा चर्चेला आला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, जे. बी पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या पीठासमोर याविषयी सुनावणी होणार आहे. संपूर्ण देशभरातील महिलांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
आदर्श मॉडेल तयार करा
6 वी ते 12 वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड आणि वेगळ्या शौचालयाची व्यवस्था प्रत्येक सरकारी आणि अनुदानित शाळेत असावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. विद्यार्थीनींच्या मासिक पाळी स्वच्छतेबाबत सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना स्वीकारता येईल, असे आदर्श मॉडेल केंद्र सरकारने तयार करावे. त्यासाठीच्या उपाययोजना, नियम आणि प्रक्रिया निश्चित करावी, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्या होत्या. यावर केंद्र सरकार काय उत्तर देते, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
"विद्यार्थीनींच्या स्वच्छतेचा मुद्दा अती महत्त्वाचा"
विद्यार्थीनींचा मासिक पाळी काळातील स्वच्छतेचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 10 एप्रिल रोजी म्हटले होते. देशपातळीवर सरकारने एकसमान धोरण आखावे, तसेच सर्व घटकांशी मिळून काम करावे, असेही म्हटले होते. केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधून राष्ट्रीय पातळीवर धोरण तयार करण्यासाठी तसेच माहिती गोळा करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
अॅडव्होकेट विरेंद्र कुमार शर्मा यांनी सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांच्या वतीने याचिका दाखल केली आहे. गरीब कुटुंबातून शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या मुलींना मासिक पाळीमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. 11 ते 18 वयोगटातील मुलींची सॅनिटरी पॅड नसल्याने कुचंबणा होते. राज्यघटनेतील 21A नुसार शिक्षण घेण्याचा अधिकार राज्यघटनेत आहे. मात्र, मुलींना शिक्षण घेण्यात अडथळे येत आहेत. सरकारने मुलींना सॅनिटरी पॅड मोफत द्यावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
