भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी आरबीआयकडून नोटा बदलण्यासाठी कोणत्याही ओळख पत्राची अथवा स्लीपची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. याप्रकरणी आरबीआयच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिक फेटाळण्यात आली आहे. न्यायालयाने 2,000 मूल्याच्या चलनी नोटा बदलण्यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत सुनावणी घेण्यासही नकार देत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
भाजपच्या नेत्याने दाखल केली होती याचिका
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ने 19 मे रोजी 2000 रुपयांची नोट चलनात मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच नागरिकांना नोटा बदलून घेण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच या नोटा बदलण्यासाठी आरबीआयने नियमावली जाहीर करताना या नोटा बदलण्यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राची गरज नसल्याचे म्हटले होते. मात्र या नियमाविरोधात भाजपचे नेते आश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी 29 मेला दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी ओळखपत्राशिवाय 2000 रुपयाच्या नोटा बँकांमधून बदलण्याच्या परवानगीमुळे काळ्या पैशाची नोंद ठेवण्यास अडचणी येतील. त्यामुळे आरबीआयच्या निर्णयाला निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी याचिका दाखल केली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरबीआयच्या नियमांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळली याचिका-
याचिकाकर्ते आश्विनीकुमार यांनी आरबीआयच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी देखील सध्याची कारवाई नोटाबंदी नाही तर एक धोरणात्मक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांना उलट सवाल केला की, समजा तुम्ही भाजीपाला विक्रेत्याला 2000 ची नोट दिली तर तो तुमच्याकडे ओळखपत्राचा पुरावा मागेल का? हा शासनाचा विषय आहे. असल्याचे म्हणत न्यायालयाने याचिकेची दखल घेण्यास नकार दिला.
76% नोटा बँकेत जमा-
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, 30 जूनपर्यंत बँकांना 2000 रुपयांच्या 76% नोटा मिळाल्या आहेत. आतापर्यंत परत आलेल्या नोटांची एकूण किंमत 2.72 लाख कोटी रुपये आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, चलनातून परत आलेल्या एकूण 2,000 रुपयांच्या नोटांपैकी सुमारे 87% ठेवींच्या स्वरूपात आहेत आणि उर्वरित सुमारे 13% इतर मूल्यांच्या नोटांमध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या आहेत.
