Supreme Court Demonetisation: 2016 मध्ये केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणली होती. या बंदीच्या निर्णयावर काही जणांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सोमवारी (दि. 2 जानेवारी, 2023) सुप्रिम कोर्टाने आपला निर्णय देताना 2016 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नोटंबदीचा निर्णय योग्य असल्याचे मत नोंदवले आहे.
सुप्रिल कोर्टाने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने 2016 मध्ये घेतलेल्या नोटंबदीच्या निर्णयावर सोमवारी (दि.2 जानेवारी, 2023) निकाल देत केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला क्लीन चीट दिली. सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोव्हेंबर, 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातलेल्या निर्णयाला पृष्टी दिली. हा निर्णय देताना कोर्टाने म्हटले की, केंद्र सरकारने नोटबंदीचा घेतलेला निर्णय योग्य होता. या निर्णयात किंवा याची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेत कोणतीही गडबड झालेली नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर, 2016 रोजी रात्री 8 वाजता लोकांशी दूरचित्रवाहिन्याच्या माध्यमातून संवाद साधून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालत असल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. यावेळी सरकारच्यावतीने रितसर नोटीफिकेशन प्रसिद्ध करण्यात आले होते. हे नोटीफिकेशन रद्द करावे आणि केंद्र सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
न्यायाधीश एस. ए. नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 जणांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. या खंडपीठाने यावर निर्णय जाहीर करताना 2016 मध्ये लागू करण्यात आलेली नोटबंदी योग्य असल्याचे म्हटले. तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना जी प्रक्रिया अवलंवण्यात आली. ती योग्य होती, असे मत या खंडपीठाने नोंदवले आहे.
