लोक सिनेमागृहात जेवण घेऊन जाऊ शकतात की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीशांनी एका क्षणी ‘आपण चित्रपटांमध्ये जिलेबी आणायला सुरुवात करावी का?’ अशी टिप्पणी करत, चित्रपटगृह हे सिनेमा हॉल जिम नाही, अशी मार्मिक टिप्पणी केली. सिनेमागृहात बाहेरून येणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी सुरू होती. “सिनेमा हॉल आणि मल्टिप्लेक्स यांना अटी आणि शर्ती ठरवण्याची आणि बाहेरून खाद्यपदार्थ आणि पेये आणण्याची परवानगी द्यायची की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आहे,” असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. ज्यामध्ये चित्रपटगृहांमध्ये स्वतःचे अन्न आणि पाणी घेऊन जाण्यावरील बंदी हटवली होती. "सिनेमा हॉल ही व्यायामशाळा नाही, जिथे तुम्हाला सकस आहाराची गरज आहे. ते मनोरंजनाचे ठिकाण आहे. सिनेमा हॉल ही खाजगी मालमत्ता आहे. ते कायदेशीर नियमांच्या अधीन राहून मालकाने घेण्यासारखे निर्णय आहेत. शस्त्रांना परवानगी नसणे किंवा जात किंवा लिंगाच्या आधारावर बसण्याची व्यवस्था नसणे, हे ठीक आहे. पण सिनेमा हॉलमध्ये कोणतेही खाद्यपदार्थ आणू शकतात, असे उच्च न्यायालय कसे म्हणू शकते?” असे न्यायाधीश म्हणाले.
न्यायाधीशांनी सांगितले की उच्च न्यायालयाने आपली मर्यादा ओलांडत असे ठासून सांगितले आहे की, सिनेमागृहांना विशेषत: लहान मुलांसाठी मोफत अन्न आणि शुद्ध पाणी पुरवणे बंधनकारक आहे. चित्रपट पाहायचा की नाही ही प्रेक्षकांची निवड असते आणि एकदा त्यांनी सिनेमागृहात प्रवेश केला की त्यांना मॅनेजमेन्टचे नियम पाळावे लागतात,” असे ते म्हणाले. आपला हा मुद्दा मांडत असताना संपूर्ण कोर्टाचे वातावरण थोडे हस्ते-खेळते झाले होते.
"समजा सिनेमा हॉलमध्ये एखादा जिलेबी नेऊ लागला तर थिएटरचे मॅनेजमेन्ट त्यांना रोखू शकते. पण तेच जर प्रेक्षकाने सीटला चिकट बोटे पुसली, तर साफसफाईचे पैसे कोण देणार? लोक तंदूरी चिकनही आणू शकतात. मग तक्रारी येतील कि हॉलमध्ये हाडे उरली आहेत. ज्यामुळे पुन्हा लोकांनाच त्रास होऊ शकतो. पॉपकॉर्न विकत घेण्यासाठी कोणीही जबरदस्ती करत नाही," असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. "पाण्यासाठी आम्ही सवलत देऊ शकतो की चित्रपटगृहात मोफत पाणी दिले जाईल. पण समजा त्यांनी निंबू पाणी 20 रुपयाला विकले, तर तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की, “मी माझा लिंबू बाहेरून विकत घेईन आणि थिएटरच्या आत बाटलीत पिळून पिल”.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असताना टीव्हीवर रात्री 11 नंतर दाखवल्या जाणार्‍या प्रौढ चित्रपटांशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना घडलेला एक किस्सा संगत मुख्य न्यायमूर्तीं म्हणाले. "मुले झोपी गेल्यानंतर प्रौढांना हे चित्रपट बघता यावेत हा यामागचा उद्देश होता. दुसऱ्या न्यायाधीशांशी चर्चा करत असताना मी त्यांना विचारलं की तुम्ही रात्री 11 नंतर कधी चित्रपट पाहिला आहे का. तर त्यावर नाही म्हणत ते म्हणाले कि 11 ही वेळ चित्रपट बघण्यासाठीची चुकीची वेळ आहे. उलट लहान मुलाचं असतात जे रात्री उशिरापर्यंत जागून TV बघत बसतात.” अशाप्रकारे हसत खेळात कोर्टाने बुधवारी निर्णय दिला.
