Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला जर देशात कायदेशीर मान्यता दिली नाही, तर देशाच्या जीडीपीवर नकारात्मक परिणाम होईल अशी शक्यता वकिल सौरभ क्रिपाल यांनी काल सुप्रीम कोर्टात मांडलं आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण
भारतात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी देशभरातून अनेक याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर 18 एप्रिलपासून 5 न्यायधिशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकिल सौरभ क्रिपाल यांनी आपल्या युक्तीवादा दरम्यान वक्तव्य केलं आहे की, जर भारतात समलैगिंक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली नाही तर भारताचा 7 टक्के जीडीपी कमी होईल. यावर त्यांनी स्पष्टीकरण सुद्धा दिलं आहे. ते म्हणाले आहेत की, आज जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भारतात जर अशा विवाहाला मान्यता दिली नाही. तर या समाजातील लोकं परदेशात स्थायिक होऊन आपले मुलभूत अधिकार मिळवतील. या देशामध्ये समलैंगिक समाजातील लोकांचे प्रमाण वाढत आहे. हा संपुर्ण वर्ग परदेशात स्थायिक झाला तर यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतील.
समलैंगिक लोकसंख्या
आज भारतामध्ये समलैंगिकांचं प्रमाण दिवसेगणिक वाढत आहेत. अनेक जोडीदार हे लग्नविधी सोहळा सुद्धा साजरे करत आहेत. या वर्गाला समाजात ठोस ओळख व त्यांच्या विवाहाला समाजात मान्यता मिळावी यासाठी हा वर्ग आता कायद्याची पायरी चढत आहे. जगभरातल्या अनेक विकसीत व विकसनशील देशात या वर्गाला कायदेशीर ओळख व विवाहाला सुद्धा मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे भारतासारख्या लोकशाही देशात सुद्धा कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून हा वर्ग प्रयत्नशील आहे. जर ही मान्यता मिळाली नाही तर हा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर इतर देशात स्थलांतर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
