Supreme Court on Demonetisation: केंद्र सरकारने 2016 मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाच्या याचिकेवर सोमवारी (दि. 2 जानेवारी) सुप्रिम कोर्टाच्या 5 न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापैकी 4 न्यायमूर्तींनी या निर्णयला क्लीन चीन दिली आहे. पण केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी मात्र आक्षेप घेतला आहे. 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात 4 विरूद्ध 1 असे मत आल्याने केंद्राच्या या निर्णयाला खंडपीठाने क्लीन चीट दिली.
केंद्राच्या नोटबंदी विरोधात कोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यातील 58 याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर निकाल देताना रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या कायद्यातील कलम 26(2) अंतर्गत केंद्राने हा निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेण्यावर आक्षेप घेतला आहे. मुळात नोटबंदी लागू करण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारचा नसून तो आरबीआयने घेणे अपेक्षित होते. पण सरकारने हा निर्णय घेऊन नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आक्षेप घेतला आहे.
तसेच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेताना फक्त अधिसूचना न काढता यासाठी कायदा आणणे अपेक्षित होते. संसदेत यावर रीतसर चर्चा करून कायदा करून हा निर्णय घेतला असता, तर त्यावर दोन्ही बाजुंच्या भावना लक्षात आल्या असत्या. त्यामुळे लोकशाहीप्रधान देशात एवढ्या मोठ्या निर्णयापासून संसदेला अंधारात ठेवणे योग्य नसल्याचे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी म्हटले.
नोटबंदीचा निर्णय आरबीआयने स्वतंत्रपणे घेतला नसल्याचे मत नागरत्ना यांनी नमूद केले. त्यांनी म्हटले आहे की, नोटबंदीचा निर्णय हा फक्त 24 तासात घेण्यात आला. इतका मोठा निर्णय एवढ्या कमी वेळेत घेणे हे योग्य नसल्याचे मत ही त्यांनी नोंदवले आहे. सरकारचा नोटबंदी करण्याचा हेतू चांगला होता. पण सरकारने यासाठी जी प्रक्रिया अवलंबवली ती चुकीची ठरली. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने हा निर्णय हा चुकीचा ठरल्याचे मत नागरत्ना यांनी नोंदवले आहे.
